पनवेल येथील वहाण गावातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी नवी मुंबई विमानतळासाठी संपादित करण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यामुळे राज्य शासनाला चांगलाच दणका बसला आहे.
नवी मुंबई विमानतळाचे वॉटर ड्रेनेज सिस्टीम व अन्य कामासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्याचा अध्यादेश 2013मध्ये जारी करण्यात आला. याविरोधात येथील अविनाश नाईक व अन्य पाच जणांनी याचिका दाखल केली होती. हे संपादन रद्द करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या शेतकऱ्यांना दिलासा देत हे संपादनच रद्द केले. या शेतकऱ्यांच्या भूखंडावर कोणतेही काम करू नये, असे अंतरिम आदेश न्यायालयाने 2018मध्ये दिले होते. परिणामी या शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर कोणतेच बांधकाम झाले नाही.
शेतकऱ्यांचे न ऐकताच संपादन करणे अयोग्य
भूसंपादन करताना जमीन मालकांचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे. याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांची बाजू न ऐकताच संपादन जाहीर करण्यात आले. ही प्रक्रियाच अयोग्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सिडकोचा दावा फेटाळला
हा प्रकल्प जनहितार्थ आहे. त्यासाठी तातडीने संपादन जाहीर करण्यात आले, असा दावा सिडकोने केला. हा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.
