मुंबई शेअर बाजारातील कथित फसवणूक आणि नियामक उल्लंघनाप्रकरणी हिंदुस्थानच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (SEBI) च्या माजी अध्यक्षा माधवी पुरी बुच आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश देणाऱ्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली आहे. यामुळे माधवी पुरी बुच यांना थोडा दिलासा मिळाला आहे.
कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी स्थगिती दिली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने असं निरीक्षण नोंदवलं की, ‘सर्व पक्षांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर आणि आदेश वाचल्यानंतर, असं दिसतं की न्यायाधीशांनी अधिक तपशीलात न जाता आणि याचिकाकर्त्यांची कोणतीही भूमिका लक्षात न घेता यांत्रिकरित्या आदेश दिला आहे’.
1994 मध्ये मुंबई (BSE) वर एका कंपनीच्या लिस्टिंग दरम्यान मोठा आर्थिक घोटाळा आणि भ्रष्टाचार झाला. त्यात सेबीच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका देखील संशयास्पद आहे, असा आरोप याचिकाकर्ते ठाण्यातील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी केला होता. तक्रारदाराचा आरोप आहे की सेबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची कायदेशीर जबाबदारी पार पाडली नाही, बाजारात फेरफार करण्यास परवानगी दिली आणि निर्धारित मानकांची पूर्तता न करणाऱ्या कंपनीची नोंदणी मंजूर केली. या प्रकरणी मुंबईतील विशेष भ्रष्टाचार विरोधी न्यायालयाने माधवी पुरी बुच आणि SEBI तसेच BSE च्या उच्च अधिकाऱ्यांविरुद्ध कथित शेअर बाजार घोटाळा आणि नियामक उल्लंघनाप्रकरणी एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आज मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणी वेळी विशेष न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती देण्यात आली.
