मुंबई, ठाण्यासह 29 महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. मिंधे सरकारच्या अध्यादेशामुळे या निवडणुका तीन वर्षांपासून रखडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकार बाजू मांडणार आहे. त्यावर प्रलंबित निवडणुका कधी होणार हे स्पष्ट होईल. त्यामुळे सुनावणीकडे राजकीय वर्तुळासह सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.
मुंबई, ठाणे महापालिकांसह इतर पालिका तसेच महाराष्ट्रातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत. संबंधित पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. निवडणुका खोळंबल्यामुळे सर्वत्र विकासकामांना फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर तातडीने निवडणुका घेण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी पवन शिंदे व इतरांनी केली आहे. त्यांच्या याचिकांवर मंगळवारी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंग यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी कार्यतालिकेवर निवडणुकांचे प्रकरण दहाव्या क्रमांकावर ठेवले आहे. त्यामुळे न्यायालयीन कामकाजाच्या सकाळच्या सत्रातच सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. अभय अंतुरकर, अॅड. शशीभूषण आडगावकर तर महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता काम पाहणार आहेत.
2021 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्य संख्येत वाढ केली होती. त्याआधारे राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभागरचना, आरक्षण व मतदार यादीची कार्यवाही पूर्ण केली होती. मात्र नंतर सत्तेत आलेल्या मिंधेंनी 4 ऑगस्ट 2022 रोजी अध्यादेश काढला आणि निवडणूक आयोगाची ती कार्यवाही रद्द केल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका खोळंबल्या आहेत.
राज्यभरात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह एकूण 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका तसेच 13 नगरपंचायतींच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
न्यायालय अनुकूल, पण सरकारची भूमिका काय?
याचिकाकर्त्यांची विनंती मान्य करीत न्यायालयाने प्राधान्याने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. मागील सुनावणीला प्रभाग रचनेच्या मुद्दय़ावर सविस्तर युक्तिवाद करण्यासाठी वेळ मागणारे राज्य सरकार निवडणुका मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ठोस भूमिका मांडणार का? यावर प्रलंबित निवडणुकांचे भवितव्य ठरेल.
