राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज राज्यात 15 लाख रोजगारांच्या संधीपासून उद्योगांना प्रोत्साहन अनुदान म्हणून पाच हजार कोटी रुपयांचे वितरण अशा विविध घोषणा केल्या. पण राज्यपालांना लाडक्या बहिणींचा विसर पडल्याचे दिसून आले. लाडक्या बहिणींसाठी 2100 रुपये देण्याची घोषणा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने केली होती. पण या घोषणेला बगल दिली.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची सुरुवात आज राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या अभिभाषणाने झाली. विधिमंडळाच्या संयुक्त बैठकीत राज्यपालांनी राज्य सरकारच्या गेल्या वर्षभरातील योजनांचा लेखाजोखा मांडला. आपल्या भाषणात त्यांनी शेतकरी, महिला, समाजातील दुर्बल घटकांच्या सक्षमीकरणासाठी त्याचसोबत आरोग्य, रोजगार, उद्योग, पायाभूत सोयी सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारचे प्राधान्य असल्याचे सांगितले. राज्य सरकार सर्व समाजघटकांना सोबत घेऊन सर्वसमावेशक, प्रगतीशील, पुरोगामी आणि विकसित महाराष्ट्र घडविण्यासाठी काम करीत असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात नमूद केले.
15 लाख नोकरीच्या संधीचा दावा
राज्य सरकारने जानेवारी 2025 मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पंपन्यांशी सुमारे 15 लाख 72 हजार कोटी रुपये गुंतवणुकीच्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱया केल्या आहेत. त्यामुळे राज्यात 15 लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्मण होतील, असा त्यांनी
दावा केला.
सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी वचनबद्ध
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी तज्ञ वकिलांची नियुक्ती केली आहे. राज्य सरकार सीमावर्ती भागामध्ये राहणाऱया मराठी भाषिक जनतेसाठी शैक्षणिक, वैद्यकीय आणि इतर विविध कल्याणकारी योजना राबवित असल्याचे राज्यपालांनी आपल्या भाषणात सांगितले.
शेतकऱयांचा विरोध डावलून शक्तिपीठ महामार्ग
नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या शक्तिपीठ द्रुतगती मार्गाला कोल्हापूर जिह्यातील शेतकऱयांचा विरोध असताना सरकारने या मार्गाचे बांधकाम हाती घेण्याचा निर्णय घेतल्याचे राधाकृष्णन यांनी अभिभाषणात मान्य केले आहे. सर्वांना विश्वासात घेऊन हा द्रुतगती मार्ग पूर्ण करण्यात येईल. या मार्गामुळे प्रमुख धार्मिक क्षेत्रे आणि तीर्थक्षेत्रे जोडण्यात येतील. या मार्गामुळे केवळ प्रवासाचा वेळ कमी होणार नाही तर या प्रदेशातील आर्थिक विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केला. या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 86 हजार 300 कोटी रुपये असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
