सोलार ऑपरेटेड रोबोटिक कोडिंग आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्स प्रयोगशाळा उभी करण्यासाठी नवी मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने टेंडरमध्ये मोठा घोळ केल्याचा कारनामा उघडकीस आला आहे. पालिकेच्या कोणत्याही कामाचे टेंडर काढताना शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा विभाग आणि सल्लागार संस्थेचा अभिप्राय घेतला जातो. मात्र पाच कोटी रुपये खर्चाचे हे काम पुणे शहरातील एका संस्थेच्या घशात घालण्यासाठी शिक्षण विभागाने कोणाचाच अभिप्राय घेतला नाही. त्यामुळे हे टेंडर आणि काम वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे.
सोलार ऑपरेटेड रोबोटिक कोडिंग आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्स प्रयोगशाळा उभी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून नवी मुंबई पालिका प्रशासनाला 4 कोटी 99 लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून हा निधी पालिकेकडे वर्ग झाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. नियमानुसार या निविदेवर शहर अभियंता आयटी विभाग, कार्यकारी अभियंता आयटी विभाग, लेखा अधिकारी आणि सल्लागार यांचा अभिप्राय घेणे आवश्यक होते. मात्र तसे काहीच न करता ही टेंडर प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे. त्यामुळे या टेंडर प्रक्रियेमध्ये मोठा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते अभयचंद्र सावंत आणि सुहास मिंडे यांनी केला आहे.
■ पुणे शहरातील एका संस्थेसाठी शिक्षण विभागाने पांरपरिक निविदा प्रक्रियेला बगल दिली आहे. अभियांत्रिकी विभाग, लेखा विभाग आणि सल्लागार यांचा अभिप्राय न घेता हे काम संबंधित संस्थेच्या घशात घातले आहे.
■ अन्य कामाच्या निविदेमध्ये जर संबंधित विभागाचे किंवा अधिकाऱ्यांचे अभिप्राय नसतील तर ती मंजूर केली जात नाहीत. अशा अनेक फायली आयुक्तांनी चर्चा करण्यासाठी परत पाठवल्या आहेत. ही फाईल मात्र मंजूर करून कामही सुरू झाल्याने पालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
■ महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या मुलांच्या सहलींचे आयोजन उन्हाळ्यात केल्यामुळे शिक्षण विभाग वादात अडकलेला असतानाच हा टेंडर घपला उघड झाल्याने हा विभाग पुन्हा अडचणीत आला आहे.
■ परीक्षा संपल्यानंतरही काही विद्यार्थ्यांना खोपोली येथील इमॅजिका पार्क येथे नेले जाणार होते. परीक्षानंतर काढण्यात येणाऱ्या या सहली फक्त ठेकेदाराचे उखळ पांढरे करण्यासाठी असल्याची चर्चा आता पालिकेच्या वर्तुळात रंगली आहे.
उच्च स्तरीय चौकशी करण्यात यावी
सोलार ऑपरेटेड रोबोटिक कोडिंग आर्टिफिशीअल इंटेलिजन्स प्रयोगशाळा उभी करण्यासाठी शासनाने नवी मुंबई महापालिकेला 4 कोटी 99 लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. मात्र हे काम ठरावीक एकाच संस्थेला मिळावे म्हणून शिक्षण विभागाने टेंडर प्रक्रियेमध्ये शॉर्टकट मारला आहे. त्यामुळे टेंडरमध्ये गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, लेखा अधिकारी आणि सल्लागार यांना का डावलण्यात आले, ही वस्तुस्थिती उघड करण्यासाठी या टेंडर घोटाळ्याची उच्चस्तरीय समितीकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते अभयचंद्र सावंत आणि सुहास मिंडे यांनी केली आहे.
