महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनची कार्यकारिणी नाशिकमधील मनमाड येथे झाली. नुकतीच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनचा कारभार पाहण्यासाठी अस्थायी समितीची नेमली आहे. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनप्रमाणेच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशन हा एक न्यास असून त्यांना महाराष्ट्र सार्वजनिक न्यास अधिनियम लागू होतो. त्यांना इतर क्रीडा संघटनेच्या प्रशासकीय कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचा तसेच दस्तऐवज, कार्यालय किंवा बँक खाते हाताळण्याचा कोणताच अधिकार नाही. त्यामुळे ही समितीच बेकायदेशीर असून त्यांच्या या कृतीचा निषेध करून अस्थायी समितीचा प्रस्ताव फेटाळत असल्याचा पहिला ठराव या सभेत एकमताने संमत करण्यात आला. संलग्न जिल्हा सचिवांच्या सभेत हा ठराव आधीच मंजूर झाला आहे.
अॅमॅच्युअर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडियाने महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनला कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस न देता किंवा स्पष्टीकरण न मागताच महाराष्ट्र ऑलिम्पिक असोसिएशनने दिनांक 19 फेब्रुवारी 2025 रोजी अॅमॅच्युअर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडियाला पत्र पाठवल्यानंतर लगेचच दुसऱ्या दिवशी निर्णय जाहीर केला तो संशयास्पद वाटतो. सदर पृती ही अत्यंत धक्कादायक असून घटनाबाह्य असल्याचा ठरावही बैठकीत संमत करण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य कबड्डी असोसिएशनच्या निवडणूक प्रक्रियेला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत, सदर कायदेशीर प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्यासाठी वकिलाची नेमणूक करण्याचा निर्णयही बैठकीत झाला. याविषयी सर्वंकष कामकाज करण्यासाठी कार्याध्यक्ष, सरकार्यवाह, खजिनदार यांची समिती गठीत करण्यात आली. सध्या निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचीही भेट घेण्याचे ठरले. बैठकीला कार्याध्यक्ष गजानन कीर्तिकर, सरकार्यवाह बाबुराव चांदेरे, खजिनदार मंगल पांडे, उपाध्यक्ष दिनकर पाटील, अॅड. आस्वाद पाटील, सहकार्यवाह मोहन गायकवाड, महादेव साठे, मदन गायकवाड कार्यकारिणी सदस्य सय्यद मुजफ्फर, नितीन बर्डे, लीना कांबळे तसेच जिल्हा प्रतिनिधी रमेश भेंडीगिरी, सुधाकर घाग, मालोजी भोसले, राजेंद्र साळुंखे उपस्थित होते.
