धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या नावाखाली लाखो धारावीकरांना बेघर करून मुंबईतील मोक्याच्या ठिकाणच्या जागा अदानीच्या घशात घालण्याचे मोदी आणि राज्य सरकारचे षड्यंत्र अखेर उघड झाले आहे. धारावीतील झोपडय़ांचे 35 टक्केदेखील सर्वेक्षण पूर्ण झाले नसताना अदानीला धारावीच्या आकाराच्या सहापट म्हणजेच तब्बल 14 कोटी चौरस फूट एवढी विक्रीयोग्य जागा मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पात्र-अपात्रतेचा खेळ न करता धारावीकरांचे पुनर्वसन धारावीतच झाले पाहिजे, रहिवाशांना 500 चौरस फुटांचे घर मिळाले पाहिजे, अशी धारावीकरांची मागणी असून अदानीमार्फत होणाऱ्या पुनर्विकासाला स्थानिकांचा विरोध आहे. स्थानिकांनी अनेक आंदोलने केली. त्याकडे दुर्लक्ष करून मोदी सरकार मात्र अदानीवर मेहेरबान आहे. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस. व्ही. आर. श्रीनिवास यांनी धारावी पुनर्विकासाच्या मास्टर प्लॅनबाबत नुकतीच माहिती दिली. त्यातून मोक्याचे भूखंड अदानीच्या घशात घालण्याचा प्लॅनच उघड झाला.
अदानीला 1.5 लाख कोटींचा नफा होणार
जमिनीच्या मूल्याच्या अंदाजानुसार, या प्रकल्पातून अदानीला 1.5 लाख कोटींहून अधिक नफा होईल. हा आशियातील सर्वात मोठा जमीन घोटाळा आहे. हा अदानीला रिअल इस्टेट सम्राट बनवण्याचा प्लॅन आहे, असा आरोप खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला.
लाखो धारावीकरांना विस्थापित करण्याचा डाव
धारावीतील एकूण 70 हजारांहूनही कमी रहिवाशांचे धारावीतच पुनर्वसन केले जाणार आहे, जे धारावीच्या एकूण रहिवाशांच्या 50 टक्केदेखील नाही. त्यातही यापैकी बहुतांश रहिवाशी माहीम आणि माटुंगा येथील रेल्वेच्या लीजच्या जमिनीवर कोंबले जातील, जिथे त्यांना पूर्ण मालकी हक्कदेखील मिळणार नाही. इतर लाखो धारावीकरांना निर्दयीपणे विस्थापित करण्याचा डाव आहे.
धारावीसह कुर्ला, मुलुंड, मालाड येथील अनेक मोक्याच्या ठिकाणच्या जमिनी अदानीला देण्याचा डाव आहे. अशातच आता धारावीच्या आकाराच्या सहापट विक्रीयोग्य बिल्टअप जागा मोदी सरकार अदानीला भेट देणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यादृष्टीने येत्या महिनाभरात धारावीचा मास्टर प्लॅन आणण्याचीदेखील तयारी सुरू केली आहे.
