>> प्रसाद ताम्हनकर
सध्या लिव्हिंग विल अर्थात वैद्यकीय इच्छापत्राचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलेला आहे. या विषयावर विविध मते वाचत असताना मला चार वर्षांपूर्वीचा माझ्या आईच्या संदर्भातला किस्सा आठवला. गंभीर आजाराने ग्रस्त असलेली माझी आई व्हेंटिलेटरवर होती आणि एके दिवशी व्हेंटिलेटर काढायचा की सुरू ठेवायचा, हा निर्णय घेण्याची वेळ आली. जवळच्या नातेवाईकांची वेगवेगळी मते होती. निर्णय मला घ्यायचा होता आणि मी व्हेंटिलेटर सुरू ठेवण्याच्या मनःस्थितीत होतो. अनेकदा वर्तमान पत्रात वाचलेले, चित्रपटात पाहिलेले चमत्कार आठवून मी स्वतःला धीर देत होतो. मात्र वैद्यकीय क्षेत्रातला एक मित्र स्पष्टपणे म्हणाला, “अरे काकूंचे फक्त शरीर तू टिकवून धरले आहेस. त्यांची जीवन इच्छा कधीच संपलेली आहे.” आईच्या प्रकृतीत काहीही सुधारणा पहिल्या दिवसापासून नव्हती. शेवटी मी तो अवघड निर्णय घेतला आणि पुढच्या काही तासांत आईला गमावले.
आजही मी घेतलेला निर्णय चूक का बरोबर हे मला ठरवता येत नाही. कधी वाटते आपण तिची सुटका केली, तर कधी वाटते आपण तिचा जगण्याचा हक्क हिरावला. अशा वेळी जेव्हा वैद्यकीय इच्छापत्राची चर्चा घडते, तेव्हा हे इच्छापत्र किती महत्त्वाचे आणि फायद्याचे आहे, हे प्रकर्षाने जाणवते. वैद्यकीय इच्छापत्र अर्थात ‘लिव्हिंग विल’मध्ये तुम्ही आजारी पडल्यास कोणते उपचार करण्यात यावेत, तसेच जर तुमचा मेंदूने अथव शरीराने काम करणे बंद केले, अथवा व्हेंटिलेटर उपचारांची आवश्यकता पडली तर तुम्हाला व्हेंटिलेटरवर ठेवावे की उपचार न करता घरी राहून मृत्यूला सामोरे जाऊ द्यावे, या सगळ्याची सूचना तुम्हाला आगाऊ देता येते.
18 वर्षांवरील कोणत्याही व्यक्तीला फक्त 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर हे इच्छापत्र करता येते. तुमच्या आजारावरील उपचारासंदर्भात तुम्हाला योग्य वाटणाऱया सूचनांची नोंद करून, तुमच्या मुलांची अथवा नात्यातील कोणत्याही दोन साक्षीदारांची सही घेऊन, ते नोटरीकडून प्रमाणित करून घेतले की काम झाले. भविष्यात जेव्हा कधी गरज भासेल तेव्हा तुमचे नातेवाईक हे प्रमाणपत्र संबंधित रुग्णालयाला किंवा डॉक्टरला देऊन तुमचा निर्णय कळवू शकतात. अर्थात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, असे इच्छापत्र तयार करताना तुम्ही मानसिकदृष्टय़ा स्थिर आणि सक्षम असल्याचे प्रमाणपत्र तुमच्या फॅमिली डॉक्टरने दिलेले असणे आवश्यक आहे.
2018 साली हिंदुस्थानात सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय इच्छापत्र करण्यास परवानगी दिली. मात्र वैद्यकीय इच्छापत्र आणि इच्छामरण यामध्ये अनेकदा गोंधळ होत असल्याने या विषयावर बरेचदा वाद घडतात. कायद्यानुसार या इच्छापत्राच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीला आपल्यावर कोणते उपचार करावेत अथवा उपचार कधी बंद करावे हे ठरवण्याचा अधिकार मिळतो. मात्र इच्छामरणाला (Active euthanasia) आपल्या देशात पूर्णपणे मनाई आहे. सुप्रीम कोर्टाने जरी अशा इच्छापत्राला मान्यता दिलेली असली, तरी आजही आपल्या देशात हे फारसे लोकप्रिय नाही किंवा लोकांना त्यासंदर्भात माहितीदेखील नाही. निराधार वृद्ध, एकाकी व्यक्ती, परदेशात मुले असलेले आई-बाप यांना तत्काळ उपचारांची गरज पडल्यास आणि ते कोणताही निर्णय घेण्याच्या शारीरिक अवस्थेत नसल्यास हे इच्छापत्र एक प्रकारे देवदूताचे काम करणार आहे.
या इच्छापत्रात आपण उपचारांच्या सूचना देऊ शकतो आणि त्याबरोबर आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या देहाचे काय करावे हेदेखील ठरवू शकतो. मृत्यूनंतर देहदान करावे अथवा अवयवदान, त्वचादान, नेत्रदान यासंदर्भातदेखील सूचना देता येतात. सध्या केरळ हे राज्य यात आघाडीवर आहे. तिथल्या वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या अनेक संघटनांनी यासंदर्भात जनजागृती अभियान सुरू केलेले आहे. सध्या यासंदर्भात अनेक राज्यांत ठोस असे कायदे आणि व्यवस्था नसणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे. एखाद्या व्यक्तीने केलेल्या इच्छापत्राची प्रत राज्य सरकारकडून कस्टोडियनकडे सोपवावी लागते. मात्र इच्छापत्र केल्यानंतर कस्टोडियन न मिळणे अशा समस्येलादेखील सामोरे जावे लागत आहे. देशभरातील राज्य सरकारे यासंदर्भात लवकर ठोस उपाययोजना करतील आणि यासंदर्भात जनजागृतीदेखील करतील ही अपेक्षा.
