पैठणला गाळ काढण्याच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपयांचा वाळूउपसा!

>> बद्रीनाथ खंडागळे

पैठण येथील कोट्यवधी रुपयांच्या वाळूची चक्क प्रशासनानेच लूट सुरू केल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महापुराच्या संभाव्य धोक्यावर मात करण्यासाठी ‘वाळूमिश्रित गाळ’ काढण्याच्या नावाखाली प्रशासकीय वाळूमाफियागिरीचा नवीनच गोरखधंदा राजरोसपणे सुरू आहे. हिरडपुरी वाळुपट्ट्यात हा वाळुमिश्रित डेपो सुरू करण्यात आला असून, 20 बोटी, यंत्रसामग्री, अनेक ट्रक व हायवा वाहने येथे तैनात आहेत.

पाटबंधारे, महसूल व भूमी अभिलेख या 3 विभागांनी पत्रापत्री करून पुराचा धोका रोखण्याच्या नावाखाली अत्यंत अशास्त्रीय असे कारण पुढे केले आहे. सध्या दररोज कोट्यावधी रुपयांचा वाळू उपसा गाळ काढण्याच्या नावाखाली सुरू आहे!

गेल्या दीड वर्षापासून प्रशासकीय स्तरावर सामान्य माणसाला अल्प दरात वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सांगितले जात होते. त्यासाठी वाळूडेपो थाटण्यात येणार असल्याचे व निविदा काढून हे केले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. मात्र ही सर्व बनवाबनवी असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नववर्षाच्या सुरुवातीलाच याबाबत निविदा काढण्यात आली. प्रतिटन 29 रुपये बोली लावणाऱ्या राजेश जंगले यांच्या अॅक्टिव्ह असोसिएट कंपनीला हे काम देण्यात आले. निविदेपूर्वी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नदीकाठावरील गावांना पुराचा धोका आहे. तो कमी व्हावा, या नावाखाली गाळमिश्रित वाळू उपसा करण्यात येणार असल्याचे कागदोपत्री नोंदवले. तसे करणे आवश्यक असल्याचा अहवालच पाटबंधारे विभागाने 9 नोव्हेंबर 2023 व नंतरही महसूल प्रशासनाकडे पाठवला आहे. हा अहवाल अत्यंत अशास्त्रीय, अनैसर्गिक व बोगस असताना नियमांच्या चौकटीत बसवण्यात आला.

या पार्श्वभूमीवर ‘सामान्य माणसाला अल्प दरात वाळुमिश्रित गाळ विक्री करणे’ या नावाखाली निविदा काढून चक्क ‘वाळुमिश्रित वाळुडेपो’ थाटण्यात आले असून, अतिशय दर्जेदार वाळूचा उपसा अन् कोट्यवधी रुपयांची विक्रीही सुरू झाली आहे. पाटबंधारे विभाग, जिल्हा खणीकर्म प्रशासन (महसूल) व भूमी अभिलेख कार्यालय यांच्या पत्रापत्रीनंतर गुत्तेदाराने 60 लाख रुपये अनामत रक्कम जमा केली. अन् प्रशासकीय वाळूमाफियागिरीचे नवीनच रूप पाहायला मिळत आहे! निविदाधारक गुत्तेदार यांना दिलेल्या आदेशात एकूण 52 अटी व शर्ती घालून दिलेल्या आहेत. यापैकी 13 व्यवस्थापन तर 9 गाळमिश्रित वाळूडेपो याबाबत आहे.

प्रशासनाला राजकीय वरदहस्त…

पैठणच्या गोदापात्रातून वाळू ओरबाडणाऱ्या वाळूतस्करांवर मात करत जिल्हा प्रशासनच आता नैसर्गिक साधनसंपत्तीची लूट करत आहे. पैठणच्या गोदावरी नदीतील वाळूला राज्यभर मागणी असून, बांधकाम क्षेत्रात उच्च दर्जाच्या समजल्या जाणाऱ्या येथील रेतीला शब्दशः सोन्याचा भाव आला आहे. याबाबत बोलताना एकेकाळी वाळू व्यवसायात असलेल्या गुत्तेदाराने सांगितले की, केवळ जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी ही बनवाबनवी करु शकत नाही. यामागे छत्रपती संभाजीनगर शहरातील सत्ताधारी नेत्याचा अर्थपूर्ण पाठिंबा असल्याची ‘सँड लॉबी’त चर्चा असल्याचे त्याने स्पष्ट केले.