नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकात 15 फेब्रुवारी रोजी चेंगराचेंगरी होऊन महाकुंभ मेळ्याला निघालेल्या 18 भाविकांचा मृत्यू झाला होता. या चेंगराचेंगरी प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी फेटाळून लावली. न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
आनंद लीगल फोरम ट्रस्ट नावाच्या एका संस्थेने नवी दिल्ली रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगारचेंगरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल केली होती. रेल्वे स्थानकावर झालेल्या चेंगराचेंगरीतील मृतांचा आकडा 200 हून अधिक असू शकतो, मात्र रेल्वे प्रशासन फक्त 18 जणांचा मृत्यू झाल्याचे सांगत आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या या दाव्याला कुठला आधार आहे, असे म्हणत न्यायालयाने पुरावा घेऊन येण्यास सांगितले.
15 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या या दुर्घटनेतील पीडितांना अद्याप नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते. यावर ‘तुम्ही अशा व्यक्तीला ओळखता का?’ असा प्रतिप्रश्न न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला केला. तसेच जर एखाद्याला अद्याप नुकसान भरपाई मिळाली नसेल तर त्याच्यासाठी न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत, असेही न्यायालयाने म्हटले.
रेल्वे अधिकाऱ्यांवर निष्काळजीपणा आणि तथ्य लपवल्याचा आरोप करत निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. तसेच नवी दिल्ली रेल्वे स्थानक आणि रुग्णालयाती सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालायने यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
Delhi Stampede – क्षमतेपेक्षा जास्त तिकिटं का विकली? दिल्ली हाय कोर्टाचा रेल्वेला सवाल
नक्की काय घडलं होतं?
दोन ट्रेन रद्द झाल्यानंतर प्लॅटफॉर्म क्रमांक 14, 15 आणि 16 वर प्रवाशांची प्रचंड गर्दी उसळली. जिन्यांवरही गर्दी झाली. प्रचंड रेटारेटीमुळे अनेक प्रवाशी जिन्यावरून थेट फलाटावर कोसळले. अनेक प्रवाशी रेल्वेखाली आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. जिकडे तिकडे किंकाळ्या, आरडाओरडा आणि आक्रोश असे चित्र होते. नेक प्रवासी रेल्वेखाली येऊन कापले गेले. प्लॅटफॉर्म आणि जिन्यावर कपडे, चपला, सामानाचा खच पडला होता. या दुर्घटनेत 18 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर अनेक जण जखमी झाले होते.
