विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी चार वर्षांपूर्वी केंद्राकडे पाठवण्यात आलेल्या ‘शक्ती’ कायद्याला अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. आवश्यकता असतानाही कायद्याला मंजुरी मिळत नाही याबद्दल आश्चर्य आणि संताप व्यक्त केला जात आहे. विरोधी पक्षांनी हा मुद्दा उचलून धरला असून विधिमंडळ अधिवेशनात सरकारला धारेवर धरण्याची तयारी सुरू केली आहे. महिला अत्याचारविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने शक्ती कायदा आणला होता. पण राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी न झाल्यामुळे ते विधेयक आता मागे घेतले जाणार आहे, हे महायुती सरकारचे अपयश आहे, असे काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले. महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत शक्ती कायद्याची आवश्यकता असताना राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी का झाली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. सरकारची भूमिका खेदजनक आहे असे सांगतानाच, या मुद्दय़ावरून सरकारला अधिवेशनात निश्चितच जाब विचारू असा इशाराही त्यांनी दिला. हे विधेयक तुम्ही मागे घेऊ नका. त्या विधेयकात दुरुस्ती करा आणि राष्ट्रपतींकडे पुन्हा पाठवा, अशी मागणीही वडेट्टीवार यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री शंभर दिवसांच्या कामकाजाचा आढावा घेतात तसाच राज्यात वाढलेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांचाही आढावा त्यांनी घेतला तर योग्य होईल, असा चिमटाही वडेट्टीवार यांनी काढला. नव्याने विधेयक आणणार आहे की नाही, हे सरकारने स्पष्ट करावे असेही ते म्हणाले.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख यांनीही राज्यात महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शक्ती कायद्यासारखा कडक कायदा आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. महिलांवर अत्याचार करणाऱयाला फाशी देण्याची तरतूद महाराष्ट्रात अस्तित्वात असलेल्या कायद्यामध्ये नाही. त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात गृहमंत्री असताना आपण शक्ती कायदा आणला होता. त्यासाठी आपण वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱयांना घेऊन आंध्र प्रदेशात गेलो होतो आणि तेथील कायद्याचा अभ्यास केला होता, असे ते म्हणाले. शक्ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी 21 सदस्यांची समिती तयार करण्यात आली होती. त्यात सर्वच पक्षांच्या आमदारांसह वरिष्ठ आयपीएस व आयएएस अधिकाऱयांचा समावेश होता. गेल्या दोन वर्षांत महिला अत्याचाराच्या दीड हजार घटना घडल्या आहेत. गुन्हेगारांना कायद्याची भीती राहिलेली नाही. त्यामुळे शक्ती कायद्यासारख्या कडक कायद्याबरोबरच राज्याला स्वतंत्र गृहमंत्रीही असावा, असे मत अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले.
‘शक्ती’ कायद्यातील तरतुदी
- 21 दिवसांत आरोपपत्र दाखल करून खटला चालवणार.
- महिलांवरील ऑसिड हल्ले आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र.
- महिलांचा ई-मेल, इलेक्ट्रॉनिक मीडियातून किंवा मेसेजद्वारे छळ करण्यात आला किंवा त्यांच्यावर पुणी आक्षेपार्ह कमेंट केली तर त्यासाठीही कडक शिक्षा.
- हे सगळे गुन्हे अजामीनपात्र. बलात्कार प्रकरणात फाशीची शिक्षा.
- खटल्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून 30 दिवस. अपील करण्याचा कालावधी 45 दिवस.
