महाराष्ट्रावरील कर्जाचा डोंगर आठ लाख कोटींवर जाण्याची आणि वित्तीय तुटीचा खड्डा सुमारे दोन लाख कोटींचा होण्याची भीती आहे. अशा विचित्र आर्थिक कोंडीत महाराष्ट्राचा श्वास अडकला आहे आणि तो मोकळा करण्याचा कुठलाच मार्ग विद्यमान राज्यकर्त्यांकडे नाही. कारण आर्थिक नियोजनाचे तीनतेरा करून राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या कड्यावर याच मंडळींनी आणून ठेवले आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या जेमतेम 54 टक्के निधी खर्चासाठी देणारे आणि त्यातीलही फक्त 43 टक्के खर्च करून पाच वर्षांतील खर्चाचा नीचांक गाठणारे हे सरकार नसून महाराष्ट्रावर कोसळलेले आर्थिक अरिष्टच आहे!
आपल्या राजवटीत महाराष्ट्र देशात कसा ‘नंबर वन’ बनला याविषयी सध्याचे सत्ताधारी ढोल पिटत असतात. राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक आहे आणि सरकारचे आर्थिक नियोजन पुरते बिघडले आहे हे विरोधकांचे आरोप खोटे असल्याचे सांगत असतात. मात्र आता राज्याच्याच वित्त विभागाच्या ‘बीम्स’ या संकेतस्थळावर जी माहिती देण्यात आली आहे, त्याने सत्ताधाऱ्यांचे सगळेच पितळ उघडे पडले आहे. आर्थिक स्थितीविषयी ते वाजवीत असलेले ढोल फुटले आहेत. हे सरकार 2024-25 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीच्या 50 टक्क्यांपेक्षाही जास्त निधी खर्चच करू शकलेले नाही. फक्त 43 टक्के निधीच सरकारच्या विविध विभागांकडून खर्च झाला आहे. ही माहिती राज्य सरकारनेच दिली आहे. त्यामुळे विरोधकांचे आरोप खोटे नसून सत्ताधाऱ्यांच्याच दाव्यांमध्ये दम नाही, हे सिद्ध झाले आहे. राज्यात तीन वर्षांपूर्वी जे घटनाबाह्य सरकार सत्तेत आले तेव्हापासून सुरू झालेली महाराष्ट्राची आर्थिक घसरगुंडी विधानसभा निवडणुकीनंतर पाशवी बहुमताचे सरकार येऊनही थांबलेली नाही. वारेमाप उधळपट्टी, कोणाचा कोणाला पायपोस नाही, सत्तेतील तिन्ही पक्षांची तोंडे तीन दिशांना अशी सध्याच्या सरकारची स्थिती आहे. वरकरणी तिघांचे गळ्यात गळे असले तरी
तिघांचे पाय मात्र
एकमेकांना पाडण्यासाठी एकमेकांत अडकलेले आहेत. त्यामुळे आधीचे घटनाबाह्य सरकार काय किंवा आताचे बहुमताचे सरकार काय, महाराष्ट्रासाठी आर्थिक संकटच ठरले आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या निम्माही खर्च न होण्याची नामुष्की महाराष्ट्रावर ओढवली आहे. अर्थसंकल्पातील फक्त 43 टक्के निधीचा वापर हा मागील पाच वर्षांतील नीचांक आहे. हा नीचांक म्हणजे विद्यमान राज्यकर्त्यांना महाराष्ट्र ‘नंबर वन’ वाटत आहे का? देशाच्या एकूण उत्पन्नातील महाराष्ट्राचा वाटा 15 टक्क्यांवरून 13 टक्क्यांवर घसरणे हा त्यांना विकास वाटतो का? राज्यावरील कर्जाचा भार आठ लाख कोटी एवढा प्रचंड वाढला आहे. ही त्यांना वेगवान आर्थिक प्रगती वाटते का? पुढील पाच वर्षांत सुमारे पावणेतीन लाख कोटी कर्जाची परतफेड सरकारला करावी लागणार आहे. जे सरकार अर्थसंकल्पातील तरतुदीच्या फक्त 50 टक्के निधी देऊ शकते आणि त्यातील केवळ 43 टक्के निधी खर्च करू शकते, त्या सरकारला ही परतफेड निव्वळ अशक्य आहे. म्हणजे त्यासाठी नवीन कर्ज घेतले जाईल आणि कर्ज तसेच ते फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज हे दुष्टचक्र सुरूच राहील. महाराष्ट्रावरील
कर्जाचा डोंगर
आठ लाख कोटींवर जाण्याची आणि वित्तीय तुटीचा खड्डा सुमारे दोन लाख कोटींचा होण्याची भीती आहे. अशा विचित्र आर्थिक कोंडीत महाराष्ट्राचा श्वास अडकला आहे आणि तो मोकळा करण्याचा कुठलाच मार्ग विद्यमान राज्यकर्त्यांकडे नाही. कारण आर्थिक नियोजनाचे तीनतेरा करून राज्याला आर्थिक दिवाळखोरीच्या कड्यावर याच मंडळींनी आणून ठेवले आहे. आता म्हणे महसुली आणि भांडवली खर्चात 30 टक्क्यांची ‘काटकसर’ करणार. हा ‘बैल गेला नि झोपा केला,’ असा प्रकार झाला. पुन्हा त्याचा परिणाम विकासकामे खोळंबण्यावर होणार. मतांसाठीच्या अविचारी योजनांना वेळीच ‘काट’ मारली असती तर अशा पद्धतीने ‘कसर’ भरून काढण्याची आपत्ती राज्यकर्त्यांवर आली नसती. परिस्थिती एवढी भयंकर असली तरी आपणच महाराष्ट्र ‘नंबर वन’ केल्याच्या आणि राज्याची आर्थिक घडी मजबूत असल्याच्या खोट्या वल्गना सत्ताधारी करीतच आहेत. मात्र आता त्यांच्याच वित्त विभागाच्या आकडेवारीने या खोट्यांच्या कपाळी गोटा हाणला आहे. अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या जेमतेम 54 टक्के निधी खर्चासाठी देणारे आणि त्यातीलही फक्त 43 टक्के खर्च करून पाच वर्षांतील खर्चाचा नीचांक गाठणारे हे सरकार नसून महाराष्ट्रावर कोसळलेले आर्थिक अरिष्टच आहे!
