>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन
चीनचे दक्षिण चीन समुद्राखालील अत्याधुनिक ‘खोल समुद्र संशोधन केंद्र’ केवळ वैज्ञानिक उद्देशांसाठी नसून त्यामागे प्रबळ लष्करी, आर्थिक आणि धोरणात्मक हेतू आहेत. हे केंद्र प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. या केंद्रामुळे जगाच्या सुरक्षा आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. अमेरिका, जपान, भारत आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांना या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजबूत धोरणात्मक युती करावी लागेल.
दक्षिण चीन समुद्राच्या पृष्ठभागाखाली दोन हजार मीटर खाली चीनकडून एक अत्याधुनिक ‘ खोल समुद्र संशोधन केंद्रा’ची उभारणी करण्यात येत आहे. हे अत्याधुनिक स्थानक 2030 पर्यंत कार्यान्वित होणार आहे. दक्षिण चीनच्या खोल समुद्रात समुद्र संशोधन केंद्राच्या बांधकामास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे सागरी अन्वेषण आणि भू-राजकीयदृष्टय़ा चीनला फायदा होणार आहे. या केंद्राला खोल समुद्रातील अंतराळ स्थानक म्हणून संबोधले जाते. या स्थानकावर एकावेळी सहा शास्त्रज्ञ एक महिन्यापर्यंतच्या मोहिमांसाठी संशोधन करू शकतील. या केंद्राचा मुख्य उद्देश थंड झऱ्यांच्या स्रोताचा आणि मिथेन हायड्रेट्स यांचा सखोल अभ्यास करणे आहे. हे संशोधन केंद्र तांत्रिकदृष्टय़ा अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असेल आणि मानवरहित पाणबुडी, पृष्ठभागावरील जहाजे तसेच समुद्रतळ निरीक्षण केंद्रांबरोबर समन्वय साधून काम करेल.
चीनच्या मिथेन हायड्रेट साठय़ाचा अंदाज सुमारे 70 अब्ज टन इतका आहे, जो देशाच्या एकूण प्रमाणित तेल आणि वायूच्या साठय़ाच्या निम्म्याइतका असल्याने ऊर्जा सुरक्षेसाठी चीनला मोठा फायदा होऊ शकतो. याशिवाय कोबाल्ट आणि निकेलसारखी दुर्मिळ खनिजे मोठय़ा प्रमाणात या भागात आढळतात. भूभागावरील खाणींपेक्षा तिपटीने ती अधिक संपन्न असल्याने औद्योगिक विकासासाठी महत्त्वाची ठरतील. जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही हे क्षेत्र समृद्ध असून येथे सहाशेहून अधिक वैशिष्टय़पूर्ण प्रजाती आढळतात.
चीनने दक्षिण चीन समुद्रात खोल समुद्र संशोधन केंद्र (Deep-Sea Research Base) स्थापन केल्याने जगभरात सामरिक, आर्थिक, पर्यावरणीय आणि वैज्ञानिक क्षेत्रांवर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या केंद्रामागील उद्देश केवळ वैज्ञानिक संशोधन नसून त्यामध्ये लष्करी व धोरणात्मक हेतूदेखील आहे. याचे सखोल विश्लेषण पुढीलप्रमाणे करता येईल. चीन आधीच संपूर्ण दक्षिण चीन समुद्रावर दावा करतो आणि ‘नाइन डॅश लाइन’ तत्त्वाने हा प्रदेश स्वतःच्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे संशोधन केंद्र चीनच्या हवाई व नौदल तळांच्या जाळ्यात आणखी एक महत्त्वाची भर घालेल. त्यामुळे चीनला संपूर्ण समुद्र प्रदेशात तांत्रिक आणि गुप्तचर वर्चस्व मिळवणे सोपे होईल.
व्हिएतनाम, फिलिपाईन्स, मलेशिया आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनी यापूर्वीच चीनच्या आक्रमक हालचालींना विरोध केला आहे.संशोधन पेंद्राच्या माध्यमातून चीनच्या ताब्यातील कृत्रिम बेटांचे लष्करीकरण वाढू शकते, ज्यामुळे या देशांची सुरक्षा आणखी धोक्यात येईल. शेजारील देशांवर चीनची आर्थिक आणि सैन्यदृष्टय़ा दडपशाही वाढू शकते.
अमेरिका दक्षिण चीन समुद्रात ‘फ्रीडम ऑफ नेव्हिगेशन ऑपरेशन्सच्या (FONOPS) मदतीने चीनला रोखण्याचा प्रयत्न करत आहे. या संशोधन केंद्रामुळे चीनला समुद्राच्या तळाशी असलेल्या पाणबुडी मार्गांवर अधिक नियंत्रण मिळू शकते, ज्यामुळे अमेरिकेसाठीही धोका निर्माण होईल. अमेरिकेला तिच्या मित्रदेशांसोबत नौदल सहकार्य वाढवावे लागेल.
दक्षिण चीन समुद्रात प्रचंड प्रमाणात नैसर्गिक वायू, तेल आणि खनिज संपत्ती आहे. चीनच्या संशोधन केंद्रामुळे या संसाधनांवर त्याचे नियंत्रण आणखी मजबूत होईल. त्यामुळे दक्षिणपूर्व आशियाई देशांना त्यांच्या हक्काच्या संसाधनांवर प्रवेश मिळविण्यासाठी संघर्ष करावा लागू शकतो.
दक्षिण चीन समुद्रातील मासेमारी हा या भागातील अनेक देशांचा प्रमुख व्यवसाय आहे. चीनच्या वर्चस्वामुळे स्थानिक मच्छीमारांना समुद्रात प्रवेश मर्यादित केला जाऊ शकतो. चीनच्या औद्योगिक मासेमारी तंत्रज्ञानामुळे समुद्री परिसंस्था धोक्यात येऊ शकते.
जगभरातील 30-40 टक्के सागरी व्यापार दक्षिण चीन समुद्रमार्गे जातो. संशोधन पेंद्राच्या मदतीने चीनला या मार्गावर नियंत्रण मिळवता येईल, ज्याचा परिणाम जागतिक व्यापारावर होऊ शकतो. भारत, अमेरिका, जपान आणि युरोपियन देशांना याचा आर्थिक फटका बसू शकतो.
चीन महासागराच्या तळाशी असलेल्या संसाधनांचा अभ्यास करून खोल समुद्रातील खनिज खाणकाम वाढवू शकतो. या संशोधन केंद्राच्या माध्यमातून चीनला नौदल युद्धाच्या संदर्भात सागरी गुप्तचर माहिती मिळवणे सोपे होईल. पाणबुडी आणि अंडरवॉटर ड्रोन यांसारख्या युद्धतंत्रांची चाचणी आणि सुधारणा करता येईल.
चीनने महासागराच्या तळाशी स्वयंचलित संशोधन उपकरणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून त्याच्या नौदलाच्या सक्षमीकरणाला गती दिली आहे. या संशोधन केंद्रामुळे पाणबुडी Detection Systems, सोनार नेटवर्प आणि महासागरातील दळणवळण यंत्रणा अधिक प्रगत होऊ शकते. मोठय़ा प्रमाणावर समुद्राच्या तळाशी संशोधन आणि खनिज उत्खनन केल्याने जैवविविधतेला धोका निर्माण होईल. समुद्री प्रवाळ (coral reefs) आणि मत्स्यशेती धोक्यात येऊ शकते.
चीनच्या अनियंत्रित औद्योगिक विकासामुळे आधीच पर्यावरणीय संकट निर्माण झाले आहे. खोल समुद्रातील संशोधनामुळे प्रदूषण आणि प्लॅस्टिकच्या कचऱयाचा सागरातील स्तर वाढू शकतो.
चीन आधीच पाकिस्तान, श्रीलंका आणि मालदीव येथे नौदल आणि व्यापारी बंदरांचा विस्तार करत आहे. दक्षिण चीन समुद्रात मजबूत पकड मिळविल्यानंतर चीन हिंद महासागर क्षेत्रातही आणखी आक्रमक धोरण अवलंबू शकतो. चीनच्या अंडरवॉटर तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि संशोधनामुळे भारतीय नौदलाला भविष्यात नवे धोके निर्माण होतील.
चीनचे दक्षिण चीन समुद्राखालील अत्याधुनिक ‘खोल समुद्र संशोधन केंद्र’ केवळ वैज्ञानिक उद्देशांसाठी नसून त्यामागे प्रबळ लष्करी, आर्थिक आणि धोरणात्मक हेतू आहेत. हे केंद्र प्रादेशिक स्थिरतेसाठी धोकादायक ठरू शकते. या खोल समुद्र संशोधन केंद्रामुळे संपूर्ण जगाच्या सुरक्षा आणि आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होऊ शकतो. हा केवळ एक वैज्ञानिक उपक्रम नसून त्याच्यामागे भू-राजकीय आणि लष्करी हेतू आहेत. अमेरिका, जपान, भारत आणि दक्षिणपूर्व आशियाई देशांना या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजबूत धोरणात्मक युती निर्माण करावी लागेल.
