शासकीय निधीतून व योजनांची विकासकामे करणाऱ्या ठेकेदारांची हजारो कोटी रुपयांची थकबाकी राज्य शासनाकडे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहे. ही थकबाकी त्वरित अदा करावी, या मागणीसाठी बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहिल्यानगर शाखेच्या वतीने गुरुवारी (दि. 27) सकाळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून धरणे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी जेसीबी, डंपर, रोडरोलर आडवे लावून अधीक्षक अभियंत्यांचे कार्यालय आंदोलकांनी अडवले होते. तसेच ढोल वाजवून राज्य शासनाच्या असहकार्याचा निषेध करण्यात आला.
बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या नगर शाखेचे अध्यक्ष दीपक दरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यातून आलेले शासकीय ठेकेदार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता भरत बाविस्कर यांना यावेळी विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. त्यांनी राज्य शासनाकडे निधीसाठी मागणी केली असून, याबाबत पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित करणार असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी संघटनेचे बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अहिल्यानगर शाखेचे आंदोलन उपाध्यक्ष संजय गुंदेचा, राज्य सेक्रेटरी मिलिंद वायकर, जिल्हा सेक्रेटरी उदय मुंडे, माजी अध्यक्ष अनिल कोठारी, महेश गुंदेचा उपस्थित होते.
दीपक दरे म्हणाले, अहिल्यानगरमधील सर्व ठेकेदारांची गेल्या तीन वर्षांपासून केलेल्या कामांची कोट्यवधी रुपयांची बिले राज्य शासनाकडे प्रलंबित आहेत. मात्र, शासन केवळ 5 ते 10 टक्के अल्प निधी देत आमची फसवणूक करत आहे. सर्व ठेकेदार आर्थिक संकटात सापडले असून, आमच्या कामगारांवरही पगाराअभावी उपासमारीची वेळ आली आहे. डांबर, खडी सप्लायरचे देणेही थकले आहे. याच्या निषेधार्थ आम्ही आज शांततेत धरणे आंदोलन केले आहे. प्रलंबित बिले त्वरित मिळाली नाहीत, तर आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहोत. या थकबाकीमुळे सुरू असलेल्या विकासकामांना एप्रिल 2026 पर्यंत शासनाने कोणताही दंड न आकारता मुदतवाढ द्यावी, अशीही मागणी आम्ही केली आहे.
अनिल कोठारी म्हणाले, शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्राम विकास, नगर विकास खाते, जलसंपदा विभाग अशा सर्वच विभागांमध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांची बिले गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाकडे प्रलंबित आहेत. सर्व ठेकेदार मोठ्या आर्थिक
अडचणीत सापडले असून, घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते थकल्याने बँका आमच्यावर कारवाई करू लागल्या आहेत. मात्र, वारंवार मागणी करूनही शासन आमच्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. याच्या निषेधार्थ हे राज्यस्तरीय आंदोलन केले आहे. या राज्यस्तरीय आंदोलनाची शासनाने त्वरित दखल घेतली नाहीतर लवकरच आम्ही ‘रास्ता रोको’ आंदोलन करणार आहे. तसेच चालू असलेली सर्व विकासकामे थांबवण्यात येणार आहेत, असा इशारा त्यांनी दिला.
ज्येष्ठ सदस्य दादासाहेब जगताप, जवाहर मुथा, दादासाहेब थोरात, अनिल तोरडमल, सुनील शिंदे, ईश्वर जंजिरे, प्रीतम भंडारी, बाळासाहेब मुरदारे, किरण पागिरे, शैलेश मेहेर, अनिश सोनीमंडलेचा, बाळासाहेब कचरे, शिवाजी येवले आदींसह जिल्ह्यातून आलेले ठेकेदार आणि कर्मचारी या धरणे आंदोलन व मोर्चात सहभागी झाले होते.
