मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे लोण आता सांगली जिल्ह्यातही पसरले आहे. दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, नापिकी, फसवणुकीमुळे जिल्ह्यात गेल्या पंचवीस वर्षांत तब्बल 306 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद सरकारी दप्तरी आहे. सुदैवाने गेल्या पाच वर्षांत शेतकरी आत्महत्यांचा आकडा कमी झाला आहे. दरम्यान, आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाच्या वतीने एक लाख रुपयांचे अर्थसाहाय्य दिले जाते. आत्महत्या केलेल्या 306 पैकी केवळ 162 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच शासनाची मदत मिळाली आहे. 143 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीचे प्रस्ताव नाकारण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत अत्यंत कमी झाले आहे. पण, सन 2001 पासून सरकारी दप्तरी तब्बल 306 शेतकऱ्यांनी जिल्ह्यात आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. मराठवाडा, विदर्भ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसाठी ओळखला जातो. पण सुकाळ आणि दुष्काळाचे मिश्रण असलेला सांगली जिल्हाही याला अपवाद राहिलेला नाही. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, खानापूर, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि जत हे दुष्काळी तालुके म्हणून ओळखले जातात. त्यांची ही ओळख आजही कायम आहे. ताकारी, टेंभू आणि म्हैसाळ या पाणी योजना दुष्काळी तालुक्यांसाठी वरदान ठरल्या आहेत. पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे दुष्काळी तालुक्यातील शेतकऱ्यांचा आर्थिकस्तर उंचावला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा आकडा कमी झाला आहे.
तत्पूर्वी सन 2001 ते 2019 पर्यंत मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे लोण सांगली जिल्ह्यातही पसरल्याचे सरकारी दप्तरी नोंद असलेल्या आकडेवारीवरून समोर येते. यामध्ये दुष्काळ, कर्जबाजारीपणा, नापिकी, फसवणूक आदी प्रमुख कारणांचा यामध्ये समावेश आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक 44 शेतकरी आत्महत्या सन 2008 मध्ये झाल्या आहेत. दरम्यान, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला शासनाच्या वतीने 1 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यात येते. गेल्या पंचवीस वर्षांत 306 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. यापैकी केवळ 162 शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांनाच मदत मिळाली आहे. तर निकषामध्ये न बसल्याने 143 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रस्ताव जिल्हास्तरीय समितीने नाकारले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
प्रस्तावांची छाननी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये जिल्हा परिषदेचे सीईओ, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, स्थानिक आमदार, जिल्हा अधीक्षक कृषी, जिल्हा परिषदेचे कृषी सभापती व शेतकरी प्रतिनिधी यांचा समावेश आहे. ही समिती आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या प्रस्तावांची पडताळणी करते. कर्जबाजारीपणा, नापिकी आदी निकषांमध्ये बसणाऱ्या आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला एक लाखाचे अर्थसाहाय्य केले जाते. गेल्या पंचवीस वर्षांत अशा 162 आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबाला अर्थसाहाय्य मिळाले आहे.
