राज्यातील कांदा उत्पादक संकटात असतानाही कांदा निर्यातीवरील 20 टक्के निर्यात शुल्क कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून कोणतेही प्रयत्न केले जात नाहीत. केंद्रच्या शेतकरीविरोधी धोरणामुळे जेएनपीए बंदरातून होणारी कांद्याची निर्यात तब्बल ३० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी व निर्यातदारांच्या डोळ्यात पाणी आले असून त्यांना आपला कांदा स्वस्तात व्यापाऱ्यांच्या घशात घालावा लागत आहे.
केंद्र सरकारने याआधी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के करआकारणी केली होती. केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात संतप्त झालेल्या शेतकरी, निर्यातदार व्यापाऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. यानंतर केंद्र सरकारने नमते घेत सप्टेंबर 2024 रोजी कांद्याच्या निर्यातीवरील कर 40 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांनी कमी केला होता. मात्र कांद्यावरील 20 टक्के निर्यात करही कमी करण्याची मागणी राज्यातील शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदारांकडून सातत्याने केली जात आहे. मात्र या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने त्यांच्यात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निर्यात रोडावल्याने ३००० रुपयांनी विक्री होणारा कांदा 2000 रुपयांवर आला आहे. त्यानंतरही कांद्याचे दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.
प्रति किलो मोजावे लागतात
अतिरिक्त साडेतीन रुपये कांदा निर्यातीच्या मुद्यावरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली आहे. कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांची भिकाऱ्यांबरोबर तुलना करण्यापेक्षा कांदा निर्यात कसा होईल आणि निर्यातशुल्क कसे हटवता येईल याकडे लक्ष द्यावे. तसेच कांद्याच्या निर्यातीवर लावलेले 20 टक्क्यांचे निर्यात शुल्क तातडीने सरकारने हटवावे अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली आहे. दरम्यान, निर्यात होणाऱ्या प्रति एक किलो कांद्यावरील निर्यात शुल्कामुळे अतिरिक्त साडेतीन रुपये खर्ची पडत असल्याने जेएनपीए बंदरातून होणारी कांद्याची निर्यात 30 टक्क्यांनी कमी झाली असल्याची माहिती ष्वान ओव्हरहेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनीचे मालक तथा कांदा निर्यातदार राहुल पवार यांनी दिली.
