तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. डॉ. राजश्री नितीन गायकवाड यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कासंदर्भात दाखल केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तींनी मंजूर करताना महिला प्राध्यापिकेस सेवा सातत्यासह सेवेत कायम करण्याची शिफारस केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायाधीश अश्वीन भोबे यांनी 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी हा निर्णय दिला. डॉ. राजश्री गायकवाड या तासिका तत्त्वावर रयत शिक्षण संस्थेच्या संस्था संचालित एलबीएस कॉलेज, सातारा येथे सन 2005 पासून सेवेत होत्या. सेवेत असताना त्यांनी त्याची शैक्षणिक अर्हता परीक्षार्थी होऊन वाढविण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यात त्यांना यश मिळाले. या तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापिकेला कायम प्राध्यापिकेचा दर्जा मिळावा, त्याचप्रमाणे सेवा सातत्य मिळावे आणि सेवानिवृत्तीनंतरचे देखील सर्व फरक व फायदे मिळावेत, अशा स्वरूपाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. आय. एम. खैरदी यांच्यामार्फत दाखल केली होती.
या याचिकेस शिक्षण संस्था आणि शिवाजी विद्यापीठ तसेच महाराष्ट्र शासनानेदेखील विरोध केला होता. हा विरोध करताना या प्राध्यापिकेस मास्टर डिग्री घेताना 55 टक्क्यांपेक्षा जास्त मार्क मिळाले नाहीत. त्यामुळे त्या ‘बी प्लस’ या प्रवर्गात मोडत नाहीत. तसेच तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना कोणतेही फायदे कायद्याने मिळत नाहीत, अशी भूमिका शासनाच्या वतीने घेण्यात आली होती. मात्र, मुंबई उच्च न्यायालयात अशा प्राध्यापिकेला देण्यात आलेले गुण, त्या गुणवाढीची संकल्पना याची मुद्देसूद मांडणी करण्यात आली.
विद्यापीठ कायद्याअंतर्गत ही महिला प्राध्यापिका सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे दर 11 महिन्यांनी या प्राध्यापिकेस दिला जात असलेला नियुक्ती आदेश हा अन्यायकारक असून, सदर महिला प्राध्यापिकेचे सेवेतील सातत्य पाहता कायम झालेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निर्णयाचा आधार घेऊन या प्राध्यापिकेविरुद्ध कोणतीही कारवाई करता येणार नाही, अशी भूमिका मांडण्यात आली.
उच्च न्यायालयाने याचा सखोल निर्णय देताना तौलनिक पद्धतीने उहापोह करून सदर प्राध्यापिका या तिचे सेवासात्यतासह कायम प्राध्यापिका म्हणून कार्यरत राहतील. तसा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे व्यवस्थापनाने पाठवावा आणि या प्रस्तावास 30 दिवसांच्या आत विद्यापीठाने मान्यता द्यावी. तसेच या महिला प्राध्यापिकेस सेवानिवृत्तीचे सर्व फरक, फायदेदेखील दिले जावेत. अशा स्वरूपाचे आदेश देऊन ही याचिका मंजूर केली. अशा पद्धतीचा निकाल हा तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरलेलाच आहे. या निर्णयाचे मोठे पडसाद भविष्यात दिसून येतील.
याचिकाकर्त्याकडून अ‍ॅड. आय. एम. खैरदी, अ‍ॅड. नितीन हबीब यांनी यांनी कामकाज पाहिले. शासनातर्फे अ‍ॅड. विक्रम वालवाकर, शिवाजी विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. स्वप्नील कांबळे, अ‍ॅड. मिलिंद देशमुख यांनी कामकाज पाहिले.
