विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये आणि शेतकरी कर्जमाफीच्या घोषणांचा पाऊस पाडला होता. पण आता सरकारी तिजोरी रिकामी झाल्यामुळे या घोषणांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. विधिमंडळाच्या नागपूरमधील हिवाळी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा झाली नाही. त्यामुळे मार्चमध्ये होणाऱया अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा होईल अशी अटकळ होती, पण राज्यावरील कर्जाचा बोजा आणि राजकोषीय तूट लक्षात घेता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातही शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता दुरावली आहे. त्यामुळे किमान सहा लाख शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
फाईल बासनात ठेवली
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत पात्र आहेत म्हणून महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतून वगळण्यात आलेल्या पात्र सहा लाख शेतकऱयांना कर्जमुक्तीची आस लागली आहे. या शेतकऱयांची सुमारे 5 हजार 975 कोटी रुपयांची कर्जमाफी झालेली नाही. तत्कालीन सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी हा निधी मिळवण्यासाठी पाठपुरावा केला. कर्जमुक्तीच्या प्रस्तावाची त्यांनी पाठवलेली फाईल निधीअभावी वित्त खात्याच्या बासनात धूळ खात पडल्याचे सांगण्यात येते.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱयांनी गुरुवारी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. बेळगावमधील मराठीद्वेष्टय़ा कन्नड रक्षण वेदिकेच्या दबावाखाली कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांवर होत असलेल्या अन्यायाची माहिती उद्धव ठाकरे यांनी घेतली. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे शुभम शेळके तसेच समितीचे इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
