झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कायदा आला पण झोपड्या काही संपल्या नाहीत, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने गुरुवारी नोंदवले. झोपडपट्टीधारकांचा अचूक डाटा उपलब्ध नाही. परिणामी हे सर्व घडत आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यावरील पुढील सुनावणी 18 मार्च 2025 रोजी होणार आहे.
एसआरए कायद्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाने आढावा घ्यावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी सुरू आहे. यावेळी झोपडपट्टीधारकांना नवीन घर मिळते. ते घर विकतात आणि नवीन झोपडे तयार करतात. हे सर्व गेली अनेक वर्षे सुरू आहे, असे ऑमिकस क्युरी दरायस खंबाटा यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
झोपडपट्टीधारकांना फुकट घरे देऊ नका. काहीतरी पैसे घ्या. त्यांच्यासाठी कर्जाची व्यवस्था करा, अशा सूचना शासनाला करण्यात आल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी होत नाही, असेही खंडपीठाला सांगण्यात आले.
