>> योगेंद्र ठाकूर
मुंबई येथे 3 मार्च 1955 रोजी स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघाच्या शिबिरामध्ये कविवर्य कुसुमाग्रज यांनी आपल्या भाषणात ‘‘महाराष्ट्रात मुंबई आहे, पण मुंबईत महाराष्ट्र नाही!’’ असे भाष्य केले होते. नंतर या परिस्थितीत बदल करण्याचा प्रयत्न थोड्याच संस्थांनी केला. यात स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ ही संस्था अग्रगण्य आहे. मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्ताने राज्य सरकारच्या डोळ्यांत अंजन घालण्याचे कार्य लोकाधिकार समिती दरवर्षी करते. दरवर्षी 27 फेब्रुवारीला कविवर्य कुसुमाग्रज यांच्या जन्मदिनी शिवसेनाप्रणीत स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघातर्फे मराठी भाषा गौरव दिन मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो.
मराठी भाषा दिनानिमित्ताने लोकाधिकार समिती संघातर्फे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जात असताना मराठी भाषेच्या सद्यस्थितीचा आढावादेखील घेतला जातो. चर्चा आणि भाषणांमधून त्याचा ऊहापोह केला जातो. मराठी भाषेचे वैविध्यपण जपण्यासाठी, बोलीभाषा टिकवण्यासाठी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा सर्व स्तरांवर वापर करण्यासाठी अजून काय करता येईल याचे मार्गदर्शन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि महासंघाचे अध्यक्ष, खासदार अनिल देसाई आदी नेते मंडळी महासंघाच्या कार्यकर्त्यांना करतात. त्याचबरोबर पुढील वर्षाच्या कार्यक्रमांची रूपरेषा आखली जाते. मराठी भाषेचे विदारक चित्र सरकार बदलेल यावर मराठी माणसाने अवलंबून राहता कामा नये. त्यासाठी मराठी माणसानेच पुढाकार घ्यायला हवा. मराठी माणसाने सरकारी कामकाजात मराठी भाषेच्या वापराचा आग्रह धरावा. एकमेकांशी बोलताना मराठी भाषेतूनच बोलावे. मराठी भाषेतच भेटकार्ड, संदेशाचा वापर व्हावा. बँकांचे व्यवहार मराठी भाषेतूनच करावेत. हे सुरुवातीला जड जाईल, परंतु हळूहळू सवय होईल. दोन मराठी माणसे जेव्हा भेटतात तेव्हा ‘जय महाराष्ट्र’ म्हणून स्वागत करावे. मराठी भाषा दिनाचा समारंभ फक्त एक दिवस न करता तो 365 दिवस साजरा करावा आणि हे जेव्हा होईल तेव्हा मराठी भाषा मंत्रालयाच्या दाराशी फाटक्या वस्त्रात तिष्ठत उभी न राहता भरजरी शालू नेसून उभी राहील.
महाराष्ट्रातील राज्य तथा केंद्रातील आस्थापनांत तसेच सार्वजनिक उपक्रमांत मराठी भाषेचा वापर करण्यासाठी त्रिभाषा सूत्राचा आग्रह धरण्याचा प्रयत्न लोकाधिकार समिती महासंघाकडून केला जातो. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी पाच लाख पोस्टकार्डे तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना महासंघाने पाठवली होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जे जे निर्णय मराठी भाषेच्या सर्वांगीण उत्कर्षासाठी घेतले गेले त्यांच्या पूर्ततेसाठी लोकाधिकार समिती महासंघ पूर्ण ताकदीनिशी प्रयत्नशील राहिला. सांस्कृतिक कार्यक्रमांतून मराठी भाषेच्या वैभवाचे दर्शन घडवले जाते, चर्चासत्रांचे आयोजन होते. कारण मराठी भाषेच्या संवर्धनाचा प्रश्न हा महाराष्ट्राच्या सामाजिक जीवनातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
कविवर्य कुसुमाग्रज यांची मराठी भाषेविषयीची जी भूमिका व तळमळ राहिली आहे तीच लोकाधिकार समिती महासंघाची आहे. त्याचबरोबर शासनाच्या आदेशाची व नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्यासाठी लोकाधिकार समिती महासंघ सतर्क राहून पाठपुरावा करण्यासाठी कटिबद्ध आहे. गेली अनेक वर्षे चळवळीच्या माध्यमातून मराठी भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेची मशाल धगधगत ठेवण्याचे कार्य शिवसेनाप्रणीत स्थानीय लोकाधिकार समिती महासंघ अव्याहतपणे करीत आहे.
