जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांपैकी हिंदुस्थान एक आहे. असे असतानाही देशातील सुमारे 100 कोटी जनतेकडे आवश्यक खर्चाव्यतिरिक्त काहीही खरेदी करण्यासाठी पैसे उरत नाहीत. ब्लूम वेंचर्सने देशातील अर्थव्यवस्थेबाबत नवा अहवाल सादर केला आहे. या अहवालात देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.
देशात सुमारे 1.4 अब्ज लोक राहतात. ब्लूम व्हेंचर्सच्या एका नवीन अहवालानुसार, देशातील फक्त 13-14 कोटी नागरीक आवश्यकतेपेक्षा जास्त खर्च करतात. ही संख्या उत्तर प्रदेशच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही खूप कमी आहे. याशिवाय, सुमारे 30 कोटी लोक असे आहेत, जे हळूहळू खर्च करायला शिकत आहेत. पण त्यांच्याकडे अजूनही खर्च करण्यासाठी पुरेसे पैसे शिल्लक नाहीत.
श्रीमंतांची संख्या नाही संपत्ती वाढतेय
अहवालातून पुढे असे दिसून आले की, हिंदुस्थानातील श्रीमंत लोकांच्या संख्येत जितकी वाढ व्हायला पाहिजे होती तितकी वाढ होत नाहीये. श्रीमंत लोकांची संख्या तेवढीच आहे, फक्त त्यांच्या संपत्तीत वाढत होतेय. म्हणजेच जे लोक आधीच श्रीमंत आहेत आणखी श्रीमंत होत आहेत. नव श्रीमंतांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली नाही. याचा थेट परिणाम बाजारपेठेवर जाणवत आहे. स्वस्त उत्पादने बनवण्याऐवजी, कंपन्या आता महागड्या आणि प्रीमियम उत्पादनांवर लक्ष केंद्रीत करत आहेत.
श्रीमंत अधिक श्रीमंत, गरीब अधिक गरीब
एका वृत्तानुसार, कोविडनंतर भारताच्या अर्थव्यवस्थेची रिकव्हरी “के-आकाराची” झाली आहे. म्हणजे श्रीमंतांसाठी चांगले दिवस आले आहेत. पण गरिबांची स्थिती आणखीच वाईट झाली आहे. तर, देशातील सर्वात गरीब 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आले आहे.
मध्यमवर्गीय अडचणीत
मार्सेलस इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर्सच्या आकडेवारीनुसार, भारतातील मध्यमवर्गही अडचणीत आहे. महागाईमुळे त्यांच्या पगारात कोणतीही लक्षणीय वाढ झालेली नाही. गेल्या दहा वर्षांत, कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गाचे उत्पन्न जवळजवळ स्थिर राहिले आहे, म्हणजेच त्यांचे वेतन निम्मे झाले आहे. मध्यमवर्गीयांची बचत गेल्या 50 वर्षांतील सर्वात कमी पातळीवर आहे. लोकांच्या गरजा वाढत आहेत. पण उत्पन्न तेवढेच आहे.
