कर्नाटकातील एका कॉन्स्टेबलचा कार्यालयात डुलक्या मारतानाचा 10 मिनिटांचा एक व्हिडीओ व्हायरल झाला होता. यामुळे त्या कॉन्स्टेबलला नोकरीवरून निलंबित करण्यात आले. नोकरीवरून निलंबित केल्यामुळे या कॉन्स्टेबलने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि याचिका केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला. संविधानानुसार नागरिकांना सुट्टी आणि विश्रांती घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात कर्तव्यादरम्यान झोपल्याबद्दल याचिकाकर्त्याला दोषी ठरवता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी नमूद केले. तसेच यावेळी न्यायाधीशांनी विश्रांती आणि झोपेचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रशेखर असे त्या कर्मचाऱ्याचे नाव आहे. चंद्रशेखर हे कर्नाटक राज्य परिवहन महामंडळात (KKRTC) ट्रान्सपोर्ट कॉन्स्टेबल म्हणून तैनात होते. चंद्रशेखर यांना कामावरून काढल्यामुळे त्यांनी KKRTC विरोधात याचिका दाखल केली होती. दोन महिने सतत 16 तासांच्या शिफ्टमध्ये काम केल्यानंतर 10 मिनिटांची झोप घेतल्याबद्दल मला निलंबित करण्यात आले, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. केकेआरटीसीने जारी केलेला निलंबन आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे.
न्यायमूर्ती एम नागाप्रसन्ना यांनी या प्रकरणी निरीक्षण नोंदवले. ही केकेआरटीसी व्यवस्थापनाची चूक आहे. त्यांनी कॉन्स्टेबलना दोन महिने एकाही सुट्टीशिवाय दिवसातून दोन शिफ्टमध्ये काम करण्यास भाग पाडले. 2 महिन्यांत दिवसाला 16 तास काम करण्यासाठी चंद्रशेखर यांना भाग पाडले गेले. मानवी हक्काच्या कलम 24 नुसार सगळ्यांना विश्रांती घेण्याचा आणि सुट्टीचा अधिकार आहे. ज्यामध्ये कामाचे तास आणि पगारासोबत सुट्ट्यांचा समावेश आहे. तसेच कामाची वेळही एका दिवसाला 8 तास आणि आठवड्याला 48 तासांपेक्षा जास्त नसावी, असे न्यायालयाने म्हटले.
