भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि शहीद भगतसिंग यांचे फोटो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्या दालनातून हटवून महापुरुषांचा अवमान केल्याचा मुद्दा उचलून धरत आम आदमी पार्टीच्या आमदारांनी दिल्ली विधानसभेत प्रचंड गदारोळ केला. गदारोळ सुरू असतानाच सरकारने कामकाज रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, गदारोळ सुरूच राहिल्याने अखेर आपच्या सर्वच्या सर्व 22 आमदारांना निलंबित करण्यात आले. या आमदारांना 27 आणि 28 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या कामकाजात सहभाग घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. दरम्यान, विधानसभेचे कामकाज 27 फेब्रुवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
विधानसभेच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याचा आणि सरकारविरोधी घोषणाबाजी केल्याचा ठपका ठेवत दिल्लीचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री प्रवेश वर्मा यांनी आपच्या आमदारांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला आवाजी मतदानाने मंजुरी देण्यात आली. विधानसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेत्या अतिशी आणि इतर आप आमदारांनी सरकारविरोधात घोषणा देण्यास सुरुवात केली. भाजपाने डॉ. आंबेडकर आणि शहीद भगत सिंग यांचा अवमान केल्याचा आरोप करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी सुरूच ठेवली. विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत दिल्लीच्या विकासासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन काम करावे अशी अपेक्षा असल्याचे सांगितले.
उपस्थित नसतानाही निलंबित
आपचे ओखला येथील आमदार अमानुतुल्लाह खान हे विधानसभेत गदारोळ झाला तेव्हा उपस्थित नव्हते. परंतु, त्यांनाही निलंबित करण्यात आले. निलंबनानंतर आपच्या 21 आमदारांनी विधानसभा परिसरातही सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. ‘बाबासाहेब का ये अपमान नही सहेगा हिंदुस्थान’, ‘जय भीम’ अशा घोषणांनी आमदारांनी परिसर अक्षरशः दणाणून सोडला. भाजपने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पह्टो काढून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा पह्टो मुख्यमंत्र्यांच्या दालनात लावला. हे अविश्वसनीय असून भाजपने आपले खरे रंग दाखवल्याचा आरोप अतिशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केला. मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालय तसेच विधानसभेतूनही डॉ. आंबेडकर यांचे पह्टो काढून टाकण्यात आल्याचा दावा अतिशी यांनी केला.
मद्यधोरणामुळे 2 हजार कोटींचे नुकसान
दिल्ली सरकारला 2021-22 या काळात मद्यधोरणामुळे तब्बल 2 हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले असा अहवाल पॅगने दिला आहे. हा अहवाल आज विधानसभेत मांडण्यात आला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी हा अहवाल विधानसभेत सादर केला. मद्यधोरण प्रकरणात परवाने देतानाही अनेक नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, मद्यधोरणामुळे 941.53 कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला. तसेच पुन्हा निविदा काढणे आणि निविदा सरेंडर करणे यासाठी येणाऱ्या खर्चापोटी 890 कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
