घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर शहरातील बेकायदेशीर होर्डिंगचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या धर्तीवर म्हाडानेदेखील आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगबाबत पॉलिसी आणण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र अनेक महिने उलटून गेले तरी म्हाडाच्या होर्डिंग पॉलिसीला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. त्यामुळे म्हाडाची होर्डिंग पॉलिसी येणार कधी याकडे होर्डिंगधारकांचे लक्ष लागले आहे.
घाटकोपर होर्डिंग दुर्घटनेनंतर म्हाडाने आपल्या जमिनीवरील होर्डिंगचे सर्वेक्षण केले. सर्वेक्षणात म्हाडाच्या जागेवरील 62 पैकी 60 होर्डिंगसाठी प्राधिकरणाची एनओसी घेतली नसल्याचे समोर आले. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या म्हाडाने तत्काळ शहरातील दोन होर्डिंग हटवले. होर्डिंग उभारण्यासाठी पालिकेचा परवाना आवश्यक असली तरी जागामालक म्हणून म्हाडाची एनओसी आवश्यक आहे. एनओसीशिवाय उभारलेले होर्डिंग म्हाडाच्या दृष्टीने बेकायदेशीर आहेत. अशा होर्डिंगधारकावर काय कारवाई करायची तसेच यापुढे नवीन होर्डिंगला परवानगी देताना मजबुती, सुरक्षा आदींबाबत काय निकष असावेत याची दिशा ठरवण्यासाठी होर्डिंग पॉलिसी तयार करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला होता. त्याचा मसुदा तयार करण्यासाठी म्हाडाने समितीदेखील नेमली होती.
