मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावरील मुरबाड तालुक्यात आदिवासींच्या विकासाकडे सरकारचे काडीमात्र लक्ष नाही. मुरबाड तालुक्यात आरोग्यसुविधेचे तीनतेरा वाजले असून पोषण आहारअभावी मुरबाडमधील बालकांभोवती कुपोषणाचा फास घट्ट आवळला जात आहे. गोरगरीबांच्या आयुष्यात सुखाचे दिवस यावेत यासाठी रोजगार हमीसह अनेक योजना आहेत. मात्र या योजना केवळ कागदावर असल्याने आदिवासींना दोन वेळच्या जेवणाचीही भ्रांत आहे. परिणामी 344 बालकांची प्रकृती गंभीर आहे. यामध्ये टोकावडे विभागातील 198 तर मुरबाडलगतच्या 155 अंगणवाड्यातील 12 बालके अति तीव्र कुपोषित आणि 134 बालके मध्यम कुपोषित असल्याची बाब एका पाहणीतून समोर आली आहे.
मुरबाड तालुक्याला लागलेला कुपोषणाचा शाप आजही कायम असून रोजगार नसल्याने वाड्यापाड्यावरील आदिवासी बांधव, कुटुंबकबिल्यासह रोजगारासाठी इतरत्र स्थलांतरित होत आहेत. माळशेज घाट परिसरातील आदिवासी वाड्यांना सर्वाधिक कुपोषणाचा विळखा असल्याचे सर्वेक्षणात आढळले आहे. 12 बालके अति कुपोषित तर 143 बालके मध्यम कुपोषित असल्याचे पाहणीत दिसून आले आहे. मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या मुरबाड तालुक्यात बालविकास विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात चक्क 155 बालके कुपोषित आढळल्याने आरोग्य विभागाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
मोदी सरकारने प्रकल्प गुंडाळला
केंद्र सरकारच्या श्रम मंत्रालयातर्फे ठाणे जिल्ह्यात राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प काही वर्षांपूर्वी सुरू केला होता. हा प्रकल्प कोरोना महामारीनंतर मोदी सरकारने गुंडाळला. परिणामी निष्पाप बालकांभोवती कुपोषणाचा फास अधिकच घट्ट आवळला जात आहे. याशिवाय मुरबाड तालुक्यात रोजगार हमीची कामे कागदावरच आहेत. काही विभागांत बाहेरील मजुरांकडून कामे करून घेतली जात असल्याने स्थानिक आदिवासींवर उपासमारीची वेळ आली आहे. यामुळेच कुपोषण वाढत असल्याचा आरोप पंचायत समितीचे माजी सदस्य शाम राऊत यांनी केला.
आदिवासी विकास खाते अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी लुटले आहे. जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य खात्याचाही हाच अनुभव आहे. त्यामुळे मुरबाड तालुक्यातील मुरबाड 1 व मुरबाड 2 या विभागात सध्या सॅम 13 व मॅम 143 बालके आहेत. मुरबाड तालुका कुपोषणमुक्त करण्यासाठी शासनाकडे कोणतीच योजना नाही. या बालकांना सकस पोषण आहार, औषधोपचार तातडीने पुरवला पाहिजे, असे माजी सभापती अॅड. स्वरा चौधरी यांनी सांगितले.
