
ठाण्यातील ऐतिहासिक अशा कौपिनेश्वर मंदिराचा मेकओव्हर गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दीड वर्षापूर्वी या मंदिराच्या जीर्णाद्धारासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. मात्र मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा डमरू अद्याप वाजलाच नाही. त्यामुळे मिंध्यांनी केलेली घोषणा बोंब बोंब बोले ठरली आहे. मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याच्या आश्वासनाचे काय झाले, असा सवाल शिवभक्तांकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. देशभरात बुधवारी महाशिवरात्री मोठ्या उत्साहात साजरी होणार असल्याने कौपिनेश्वर मंदिराच्या रखडलेल्या जीर्णोद्धाराचा प्रश्न चर्चेत आला आहे.
ठाण्यातील कौपिनेश्वर मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्याच्या दृष्टिकोनातून हालचाली सुरू झाल्या होत्या. त्यानुसार ऑक्टोंबर 2023 रोजी जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे आणि ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अभिजित बांगर यांनी मंदिर परिसराची पाहणी केली. मंदिराचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेऊन आराखडादेखील तयार करण्यात आला. या आराखड्यात वास्तुरचनाकारांशी चर्चा करून मंदिराचे स्ट्रक्चर ऑडिट करण्यात आले. तसेच माती परीक्षण करण्यात आले. या कामाची जबाबदारी महापालिकेच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येणार होती. तसेच मंदिराचे ऐतिहासिक आणि धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन या मंदिराचा जीर्णोद्धार, मंदिर परिसराच्या सुशोभीकरणाचा संकल्प पालिका प्रशासनाने केला होता. मात्र दोन वर्षे उलटली तरी सभामंडपाचे काम पूर्ण झाले नसल्याने ठाणेकरांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
सर्वात मोठ्या आकाराचे शिवलिंग
कौपिनेश्वर मंदिर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठ्या आकाराचे चार फूट तीन इंच उंचीचे व 12 फुटी घेर असलेले शिवलिंग आहे. ठाणेकरांचे ग्रामदेवत असलेले कौपिनेश्वर मंदिर शिलाहार राजांच्या राजवटीच्या काळामध्ये इ.स. 1240 मध्ये बांधले गेले. 1879 मध्ये वर्गणी गोळा करून मंदिराचा पुन्हा जीर्णोद्धार करण्यात आला. त्यानंतर 1996 मध्ये या सभामंडपाचाही जीर्णोद्धार करण्यात आला.
निधी लालफितीत अडकला
मुख्य मंदिराचे डिझाईन, त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्व व मंदिराच्या नवीन गाभाऱ्याचा परिसर, मंदिराचा कळस, सभामंडपाची व्याप्ती, वास्तुविशारद नेमणे तसेच निधीच्या उपलब्धतेबाबत राज्य सरकारशी चर्चा करण्यात येणार होती. दरम्यान मंदिरासाठी जवळपास 4 कोटींचा निधी राज्य सरकारकडून देण्यात येणार होता. मात्र हा निधी लालफितीत अडकला असल्याचे बोलले जात आहे.