बांगलादेशातील हिंदू आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांवरील सुरू असलेल्या हिंसाचार आणि छळ रोखण्यासाठी सरकारला त्वरित आणि निर्णायक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली.
सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने याचिका फेटाळली. त्याच वेळी त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की न्यायालय दुसऱ्या देशाच्या अंतर्गत बाबींवर कसे भाष्य करू शकते. खंडपीठाने अशा बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणे ‘विचित्र’ ठरेल अशी टिप्पणी देखील त्यांनी केली.
‘तुम्हाला वाटते का की सरकारला याची माहिती नाही? हे न्यायालय यावर कसे भाष्य करू शकते?’, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी केल्याचं इंडिया टुडेच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा, 2019 अंतर्गत अलिकडच्या काळात झालेल्या दंगलींमुळे बांगलादेशातून पळून गेलेल्या हिंदूंना हिंदुस्थानच्या नागरिकत्वासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यासाठी अंतिम तारीख वाढवण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
तसेच बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांना तेथे असलेल्या हिंदुस्थानी उच्चायुक्तालयाद्वारे मदत पुरवण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय (MEA) आणि गृह मंत्रालय (MHA) यांना निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रचंड मोठ्या आंदोलनावेळी माजी बांगलादेशच्या पंतप्रधानांन शेख हसिना या राजीनामा देऊन हिंदुस्थानात पळून आल्यापासून बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांना हिंसाचार आणि भेदभावाचा सामना करावा लागत आहे.
मुख्य सल्लागार मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने शांतता प्रस्थापित करण्याचे आणि अल्पसंख्याकांची सुरक्षा देण्याचे वचन दिले असले तरी, अल्पसंख्याक हिंदू समाजावरील हल्ले थांबण्याचे नाव घेत नाही.
या मुद्द्यामुळे नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यातील संबंधही ताणले गेले आहेत, हिंदुस्थानने हा मुद्दा अनेक वेळा उपस्थित करून कारवाईची मागणी केली आहे.
