महायुतीत शिंदे गटाकडून मागील काही दिवसांपासून शह-काटशहाचे राजकारण सुरू आहे. यामुळे सावध झालेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दाढीला हलक्यात घेऊ नका म्हणणाऱ्या उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मनमानी कारभाराला ब्रेक लावण्यास सुरुवात केली आहे.
केंद्रातील सरकार टिकविण्यासाठी भाजपला आपली गरज असल्याने महायुती सरकारमध्ये आपले ऐकले जाईल असे एकनाथ शिंदे यांना वाटत होते, मात्र निवडणुकीच्या निकालानंतर शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून फडणवीस यांच्या नावाला पाठिंबा देण्यासाठी बराच कालावधी घेतला. त्यावेळीपासूनच शिंदे यांच्या बाबत सावधगिरी बाळगण्यास सुरुवात केली आहे. शिंदे सरकारच्या काळात घेतलेल्या विशेषतः शिंदे गटाच्या मंत्र्यांच्या निर्णयांबाबत चौकशी सुरू करून फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री शिंदे यांना धक्का देण्याची तयारी सुरू केली आहे.
शिंदे गटाच्या मंत्र्यांचे वादग्रस्त निर्णय रद्द
एसटी महामंडळाचा 1310 बस खरेदीत झालेल्या भ्रष्टाचारामुळे हा करार रद्द करण्यात आला. आरोग्य विभागातील औषध खरेदीची चौकशी सुरू आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळातील जालनामधील सिडकोचे काम, ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गाच्या निविदांची चौकशी करण्यात येत आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशाने मुंबई महानगरपालिकेने झोपडपट्टीतील साफसफाई व स्वच्छतागृहांच्या देखभालीसाठी 1,400 कोटी रुपयांची निविदा रद्द करण्यात आली.
भाजपकडून शिंदेंची आर्थिक नाकाबंदी
कल्याण-डोंबिवलीतील बनावट रेरा प्रमाणपत्रांच्या घोटाळय़ाप्रकरणी आता थेट ईडीने चौकशी सुरू केली आहे. हा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी एकप्रकारे भाजपचा इशारा असून शिंदे गटाचा बालेकिल्ला समजला जाणाऱ्या ठाणे जिह्यातच एकनाथ शिंदे यांची आर्थिक नाकाबंदी करण्यास एकप्रकारे भाजपने सुरुवात केली आहे.
अजितदादा गटाला जवळ करण्याचा प्रयत्न
अजित पवार यांनी महायुतीत पहिल्यापासूनच भाजपशी जुळवून घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामुळे अजितदादा गटाच्या मंत्र्यांबाबत फडणवीस यांनी तूर्तास तरी नरमाईची भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे शरद पवार यांच्या नेतृत्वातील राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत सूत जुळविण्याचे प्रयत्न भाजपच्या केंद्रातील नेतृत्वाकडून सुरू असल्याची चर्चा आहे.
