कोणतीही विवाहित महिला लग्नाचे आश्वासन देऊन आपल्यासोबत शरीरसंबंध प्रस्थापित केले गेले असा दावा करू शकत नाही, असे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्या. मनिंदर एस. भट्टी यांनी एका व्यक्तीविरोधात दाखल करण्यात आलेली बलात्काराचा आरोप करणारी याचिका फेटाळून लावताना हा निकाल दिला. न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर उच्च न्यायालयांच्या निकालांचा दाखला दिला. एखादी महिला आधीपासून विवाहित असते. अशा वेळी लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्याकडून घेण्यात आलेल्या सहमतीच्या दाव्याला ग्राह्य धरता येत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले.
महिलेने आरोप केलेला व्यक्तीही विवाहित होता. त्याने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली बलात्काराची याचिका फेटाळून लावण्याची मागणी केली होती. महिलेच्या तक्रारीनुसार, आरोपीने तिला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिच्यासोबत शारीरिक संबंध ठेवले होते. तक्रारकर्ती महिला ही विवाहित असून तिला दोन मुले आहेत. तिने आरोपात म्हटले की, आरोपी तिच्या शेजारी राहायचा. आरोपीने त्याच्या पत्नीला घटस्पह्ट देऊन लग्न करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे दोघांच्या सहमतीने शरीरसंबंध प्रस्थापित केले. मात्र नंतर आरोपीने लग्नास नकार दर्शवला. तसेच त्याने पत्नीला घटस्पह्ट देऊ शकत नाही असे सांगितले.
कोणताही गुन्हा घडला नाही – न्यायालय
सदर महिला आणि आरोपींमध्ये तीन महिन्यांपर्यंत संबंध होते, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. जेव्हा महिलेचा पती घरी नसायचा तेव्हा आरोपी तिच्या घरी जायचा आणि त्यांच्यामध्ये शरीरसंबंध प्रस्थापित व्हायचे. त्यामुळे महिलेने अजाणतेपणी शरीरसंबंधांना परवानगी दिली असे म्हणता येणार नाही. याशिवाय आरोपीने महिलेवर लग्नासाठी दबाव आणला होता असेही एफआयआरमधून दिसत नाही. आरोपीने खोटे आश्वासन देऊन महिलेशी संबंध प्रस्थापित केल्याचा कोणताही पुरावा एफआयआरमधून सापडला नाही. त्यामुळे एफआयआर त्वरित रद्द केला पाहिजे. आरोपांचे परीक्षण केले असता कोणताही गुन्हा घडला नसल्याचे स्पष्ट होते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
