महायुती सरकारने सर्व निधी ‘लाडकी बहीण’ योजनेकडे वळवल्यामुळे राज्याच्या तिजोरीत सध्या ठणठणाट होऊ लागला आहे. निधीची चणचण भासू लागल्यामुळे राज्यातील सुमारे सतरा लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मागील आठ महिन्यांपासून महागाई भत्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये सरकारच्या विरोधात प्रचंड अस्वस्थता आहे. प्रलंबित महागाई भत्ता त्वरीत न दिल्यास सरकारी कर्मचारी मार्चमध्ये सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आंदोलन पुकारण्याच्या तयारीत आहेत.
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना तीन टक्के दराने मिळणारा महागाई भत्ता जुलै 2024पासून मिळालेला नाही. राज्यात शासकीय-निमशासकीय, शिक्षक, शिक्षकेतर नगर परिषद, जिल्हा परिषद, अधिकारी वर्ग असे मिळून तब्बल सतरा लाख कर्मचारी आहेत. हे सर्व कर्मचारी मागील आठ महिन्यांपासून महागाई भत्त्यापासून वंचित आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.
यासंदर्भात राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले की, राज्यात सरकार येऊन तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. राज्य सरकार स्थिरस्थावर होईपर्यंत आम्ही आमच्या जिव्हाळ्याच्या मागण्यांबाबत आस्तेकदम राखले. पण आमच्या तातडीच्या मागण्यांकडे सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, अशी धारणा कर्मचाऱ्यांमध्ये तयार होऊ लागली आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठवल्या आहेत. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशाच्यापूर्वी आमच्या मागण्या मार्गी न लागल्यास राज्यातील 17 लाख कर्मचारी-शिक्षकांचा प्रक्षोभ वाढणार आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या त्वरीत मंजूर करून इतर प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून निर्णय घ्यावा, अशी विनंती आम्ही मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे. अन्यथा आम्ही लवकरच आंदोलन पुकारणार आहोत, असे विश्वास काटकर म्हणाले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या
1 जुलै 2024 पासून सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार देय असलेल्या घरभाडे भत्त्याची पुनर्रचना करा.
1 जुलै 2024पासूनचा तीन टक्के महागाई भत्ता त्वरीत मंजूर करावा.
वेतन त्रुटी दूर करण्यासाठी खुल्लर समितीचा अहवाल त्वरीत प्रसिद्ध करा.
सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या 1 मार्च 2024पासून अंमलबजावणी संदर्भातील शासन आदेश त्वरीत जारी करा.
लाडकी बहीण योजना आहेच पण सरकारने लाडके सरकारी कर्मचारीही म्हणावे. महागाई भत्त्यापोटी सुमारे 900 ते 100 कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. डीएच्या मागणीसाठी आम्ही लवकरच आंदोलन पुकारणार आहेत.
– विश्वास काटकर, निमंत्रक राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
