प्रयागराज येथील महाकुंभमेळय़ातील अव्यवस्था दिवसेंदिवस उघड होत असून आता भाविकांना नाइलाजास्तव उघडय़ावर शौचास बसावे लागत आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) या प्रकरणाची गंभीर दखल देत उत्तर प्रदेश सरकारचा फोलपणा उघड केला आहे. उघडय़ावर शौचप्रकरणी होत असलेल्या आरोपांवर उत्तर देण्यासाठी ‘एनजीटी’ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारला नोटीस जारी केली आहे. याप्रकरणी एका व्यक्तीने याचिका दाखल केली आहे.
महाकुंभमेळय़ात 45 कोटी भाविक येणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. ती संख्या आता सरकारच्या आकडेवारीनुसार 60 कोटींच्या घरात पोहोचली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाला देण्यात आलेल्या अर्जाच्या माध्यमातून उघडय़ावर शौच करणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मानवी मलमूत्र विल्हेवाटासाठी अनेक अत्याधुनिक सुविधांची सोय करण्यात आल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. मात्र भाविकांची संख्या वाढल्याने बायोटॉयलेट्सची कमतरता आणि व्यवस्थित देखभाल नसल्यामुळे मोठय़ा प्रमाणात दुर्गंधी पसरली आहे. त्यामुळे नाइलाजास्तव भाविकांना उघडय़ावर शौचास बसावे लागते.
भाविक गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर शौचास बसत असल्याने पाणी दूषित झाले असून मोठय़ा प्रमाणावर दुर्गंधी पसरली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने याची दखल घेत उत्तर प्रदेश सरकारला उत्तर देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याप्रकरणी 24 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. यामध्ये प्रयागराज कुंभमेळा प्राधिकरण आणि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचाही समावेश आहे.
