आगामी महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महायुती सरकारने प्रशासक तथा आयुक्तांच्या माध्यमातून 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात पिंपरी-चिंचवडकरांना करवाढीपासून दिलासा दिला आहे. सलग 11 व्या वर्षी कोणतीही मालमत्ताकर आणि पाणीपट्टीत वाढ न करता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांचा मूळ ६ हजार २५६ कोटी 39 लाख तर केंद्र, राज्य सरकारच्या पुरस्कृत योजनांसह 9 हजार ६७५ कोटी २७ लाख रुपयांचा प्रशासकाने अर्थसंकल्प शुक्रवारी (दि. २१) सादर केला. मागीलवर्षीपेक्षा अर्थसंकल्प 998 कोटी 48 लाखांनी फुगला असून, पाच कोटी रुपयांचा शिलकीचा अर्थसंकल्प आहे.
महापालिकेत १३ मार्च २०२२ पासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. त्यामुळे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रवीण जैन यांनी शुक्रवारी प्रशासक शेखर सिंह यांना अर्थसंकल्प सादर केला. प्रशासकांनी अर्थसंकल्पाला स्थायी समिती आणि सर्वसाधारण सभेची तत्काळ मान्यता दिली. अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील, विजयकुमार खोराटे, मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, शहर अभियंता मकरंद निaकम, प्रभारी नगरसचिव मुकेश कोळप, मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, प्रमोद ऑभासे यांच्यासह आदी विभागप्रमुख यावेळी उपस्थित होते.
बांधकाम परवाना व कर संकलन विभागाकडून येणाऱ्या उत्पन्नावर महापालिकेचा डोलारा उभा आहे. मालमत्ताकरातून एक हजार ५० कोटी, बांधकाम परवाना विभागातून ७०० कोटी उत्पन्न गृहीत धरण्यात आले आहे. वस्तू व सेवा कर (जीएसटीपोटी) दोन हजार ५८२ कोटी अनुदान मिळेल असे गृहीत धरले आहे. गुंतवणुकीवरील व्याज व इतर ११४ कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आले आहे. पाणीपट्टीतून ९९ कोटी, स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एलबीटी) २०० कोटी, केंद्र, राज्य सरकारच्या अनुदानातून ३४२ कोटी असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. भांडवली जमेतून १ हजार ३१ कोटी ७७ लाख तर इतर विभागातून ३३२ कोटींचा महसूल महापालिका तिजोरीत जमा होईल, असे अपेक्षित धरण्यात आले आहे.
खर्चाच्या बाजूला सामान्य प्रशासन विभागावर एक हजार ८६६ कोटी ७७ लाख, नियोजन व नियमन १५२ कोटी ६४ लाख, सार्वजनिक बांधकाम एक हजार ४९३ कोटी ८३ लाख, आरोग्य ४९६ कोटी ९८ लाख, स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन ५५० कोटी ५ लाख, नागरी सुविधा ६४१ कोटी ४८ लाख, शहरी वनीकरण ३४२ कोटी ८९ लाख, शहरी गरिबी निर्मूलन व समाजकल्याण २२९ कोटी ३७ लाख, इतर सेवांसाठी ३४० कोटी ४८ लाख आणि महसुली खर्चासाठी १३६ कोटी ४६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
स्थापत्यविषयक कामासाठी एक हजार १५० कोटी रुपये रकमेची तरतूद ठेवण्यात आली आहे. विद्युत कामांसाठी १३९ कोटी, पाणीपुरवठ्यासाठी ३०० कोटी, जलनिःसारण १०० कोटी, पर्यावरण १६० कोटी, त्याचबरोबर मागासवर्गीय कल्याणकारी योजनांसाठी ५१ कोटी ७५ लाख, क्रीडासाठी ९० कोटी ९६ लाख, महिलांसाठी ८३ कोटी ३३ लाख, दिव्यांगांसाठी ६२ कोटी ९ लाख आणि भूसंपादनासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अर्थसंकल्पातील तरतूद
विकासकामांसाठी एक हजार ९६२ कोटी ७२ लाख
आठ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी १३८ कोटी १२ लाख
स्थापत्य विशेष योजना ७५३ कोटी ५६ लाख रुपये
शहरी गरिबांसाठी १८९८ कोटी रुपये
महिलांच्या विविध योजनांसाठी ८३ कोटी
दिव्यांग कल्याणकारी योजनांसाठी ६२ कोटी ९ लाख
पाणीपुरवठा विशेष निधी ३०० कोटी
पीएमपीएमएलसाठी ४१७ कोटी
भूसंपादनाकरिता १०० कोटी
अतिक्रमण निर्मूलन व्यवस्थेसाठी १० कोटी रुपये
स्मार्ट सिटीसाठी ५० कोटी रुपये
‘अमृत’ योजनेसाठी ५५ कोटी ४८ लाख रुपये
हरित सेतू प्रकल्प १५६ कोटी ९५ लाख
टेल्को रोड प्रकल्प १०७ कोटी ९२ लाख रुपये
