नगर अर्बन बँकेतील कोट्यवधींच्या घोटाळ्याप्रकरणी तब्बल 105 आरोपी निष्पन्न झाले आहेत. यात आतापर्यंत 15 ते 20 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपी आजही उजळ माथ्याने फिरत आहेत. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी नुकतेच या प्रकरणाच्या सखोल कारवाईबाबत आदेश दिले. तरीही आरोपी मोकाट आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कणखर भूमिका घेत कारवाई करावी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणात कणखर भूमिका घेत कारवाई सुरू केली. दुर्दैवाने नगर अर्बन बँक घोटाळ्याप्रकरणी तितके गांभीर्य फडणवीस यांच्या गृहखात्याकडून दिसत नाही, अशी खंत बँकेचे जागृत सभासद राजेंद्र चोपडा यांनी व्यक्त केली आहे.
राजेंद्र चोपडा यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, नगर अर्बन बँकेत तत्कालीन चेअरमन दिवंगत माजी खासदार दिलीप गांधी व इतर संचालक मंडळाने तब्बल 291 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेने केलेल्या फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टमध्येच सदर बाब निष्पन्न होऊन सुमारे 105 आरोपींची नावे निश्चित करण्यात आली आहेत. मात्र, या प्रकरणात कासवगतीने कारवाई चालू आहे. फक्त 15 ते 20 आरोपींना अद्यापि अटक झाली आहे. उर्वरित आरोपी मोकाट फिरत आहेत. आरोपींची अटक, त्यांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई अद्यापि सुरू झालेली नाही. बँकेची कर्ज थकबाकी वसुलीसुद्धा ठप्प आहे. परिणामी हजारो ठेवीदार त्यांच्या हक्काच्या पैशापासून वंचित आहेत. त्यांच्यासमोर जीवन मरणाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
याबाबत पोलीस प्रशासन, जिल्हा प्रशासन अतिशय धिम्यागतीने कारवाई करत आहे. याप्रकरणी आरोपींवर कायदेशीर कारवाई कधी होणार आणि सर्वसामान्य ठेवीदारांना न्याय कधी मिळणार, हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी ठेवीदार, जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन, बँकेचे अधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेऊन आदेश पारित केले. त्यानुसार आतापर्यंत काय कारवाई झाली, याची कोणतीही माहिती ठेवीदार तसेच बँक बचाव कृती समितीला दिली जात नाही. दुसरीकडे आरोपी बिनधास्त फिरत आहेत.
या प्रकरणातील आरोपींची मालमत्ता जप्तीची प्रक्रियाही जलदगतीने होणे आवश्यक आहे. बँकेच्या अवसायकांनीही कठोर भूमिका घेतली पाहिजे. कारण नगर अर्बन बँकेतील घोटाळ्यामुळे सर्वसामान्यांचा सहकारी बँकिंग, सहकारी पतसंस्थांवरील विश्वास डळमळीत होऊ लागला आहे. भविष्यात अशा आर्थिक घोटाळ्यामुळे इतरही सहकारी बँका अडचणीत आल्यास सर्वसामान्य ठेवीदारांचे मोठे नुकसान होऊ शकते, असे राजेंद्र चोपडा यांनी म्हटले आहे.
