दिल्लीत अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन सुरू आहे. देशाच्या राजधानीत संमेलन होणे ही आनंदाचीच गोष्ट, पण साहित्यबाह्य उपस्थिती, राजकारण्यांचे सत्कार आणि अवांतर गोष्टींनी हे संमेलन चर्चेचा विषय ठरले. गेल्या पाच वर्षांत मुंबई-महाराष्ट्र ज्यांनी कमजोर केला असे सर्वच मानकरी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर आणि मांडवात आहेत.
साहित्य संमेलने ही आता नित्याची बाब झाली आहे. मराठी साहित्यिक व कलावंत हे कोणतीही भूमिका धड घेत नाहीत आणि सरकारशी जुळवून घेण्यातच ते स्वत:ला धन्य मानतात. प्रश्न महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा असो नाहीतर राष्ट्राच्या प्रतिष्ठेचा, महाराष्ट्राचे साहित्यिक आणि कलावंत पुढाकार घेऊन काहीच करत नाहीत. अशा सगळ्यांचे एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन दिल्लीत होत आहे व त्याचे उद्घाटन आपले पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांनी 21 तारखेला केले. साहित्य संमेलनासारख्या सोहळ्यांचा राजकीय वापर कसा होतो हे दिल्लीतील संमेलनात पुन्हा दिसले. साहित्यबाह्य कामांनी हे संमेलन गाजत आहे. 21, 22, 23 फेब्रुवारीस हे संमेलन दिल्लीच्या ताल कटोरा मैदानावर सुरू आहे. त्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले ते विज्ञान भवनात. ताल कटोरात त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न होता. त्यामुळे उद्घाटनाची जागाच बदलली. महाराष्ट्राचे लेखक, कवी, ग्रंथ पोते, श्रोते यांच्यापासून आपल्या पंतप्रधानांना काय धोका असणार? दिल्लीच्या विधानसभा विजयानंतर पंतप्रधान हे भाजप मुख्यालयात गेले. तेथे प्रचंड गर्दीत विजयाचा जल्लोष साजरा केला. त्यापेक्षा साहित्य संमेलनाची गर्दी अधिक शिस्तबद्ध मानायला हवी. प्रे. ट्रम्प यांना मिरवण्यासाठी मोदी हे अहमदाबादच्या वल्लभभाई पटेल स्टेडियमवर गेले. तेथे तर लाखोची गर्दी होती, पण ताल कटोरा मैदानावरील प्रत्यक्ष साहित्य संमेलन टाळून मोदी हे विज्ञान भवनात गेले. आता त्यावर टीका करण्यात अर्थ नाही.
भाऊगर्दी
दिल्लीतील साहित्य संमेलनात राजकारण्यांचीच भाऊगर्दी जास्त हे चित्र दिसले. दिल्लीत भाजपचे मंत्री व खासदार त्यात आघाडीवर. हे त्यांच्या घरचेच कार्य जणू होते. दिल्लीच्या संमेलनास आधी कोणी यायला तयार नव्हते. भाजपच्या संमेलनावरील आाढमणापुढे आपला निभाव लागेल काय? हा प्रश्न सगळ्यांनाच पडला. कारण संमेलनावर कब्जा मिळवण्याचा प्रयत्न पहिल्या दिवसापासून झाला. भाजपमुळे हे संमेलन दिल्लीत घडत आहे, हा प्रचार आताही सुरू आहे. तरीही लोक संमेलनास दिल्लीत पोहोचले ते मराठीवरील प्रेमापोटी. तरीही साहित्यिक, माजी अध्यक्ष, साहित्यविषयक संस्था दिल्लीत मोठ्या प्रमाणात आल्याचे चित्र दिसत नाही. संमेलनाचे मावळते अध्यक्ष रवींद्र शोभणे यांना उद्घाटन सोहळ्यात स्थान नव्हते. कारण पंतप्रधान कार्यालयाने त्यांचे नाव कापले, पण मंचावरील राजकारण्यांची नावे कापली नाहीत. संमेलन साहित्यिकांचे आहे व त्यांनाच कापायचे. उद्घाटक पंतप्रधान मोदी व स्वागताध्यक्ष श्री. शरद पवार हे झाल्याने निदान राजकीय समतोल साधला. शरद पवार हे निदान साहित्यिक, कलावंतांशी संबंध ठेवतात, लिहितात आणि वाचतात. यशवंतराव चव्हाणांपासून ही परंपरा आहे, पण आणीबाणीच्या काळात राजकारण्यांनी संमेलनात येऊ नये व संमेलन नासवू नये, अशी भूमिका घेणाऱ्यांत दुर्गाबाई भागवत पुढे होत्या आणि त्यांनी समांतर साहित्य संमेलन घेतले. तेव्हा दुर्गाबाईंचे समर्थन करणाऱ्यांत तेव्हाच्या जनसंघाचे लोक जास्त होते, पण आता त्यांनी दिल्लीचे संमेलनच हायजाक केले. अर्थात राजकारण्यांच्या मदतीशिवाय व सत्ताधाऱ्यांच्या निधीदानाशिवाय आपले साहित्य सोहळे होत नाहीत. त्यामुळे साहित्यिकांच्या मंचावर राजकारण्यांचा वावर जास्त दिसतो. तो या वेळी दिल्लीत जास्त दिसला. ”साहित्य संमेलनाच्या मुख्य मांडवास नथुराम गोडसेंचे नाव द्या” ही मागणी काही लोकांनी केली व त्यासाठी आयोजकांवर दबाव आणला. एकाही साहित्यिकाने याबाबत निर्भय आणि उघड भूमिका घेतली नाही. दिल्लीच्या संमेलनात निमंत्रणावरून शेवटपर्यंत गोंधळाचे चित्र राहिले. मराठी साहित्य महामंडळ आणि पुण्याची ‘सरहद’ संस्था हे आयोजक गोंधळाचे खापर एकमेकांवर फोडत आहेत. दिल्लीत मराठी साहित्य संमेलनाच्या मंचावर राजकीय ‘गेट-टु-गेदर’ करण्यातच त्यांना जास्त रस दिसतो. कारण उपराष्ट्रपतींपासून अनेकांनी दिल्लीत मराठी साहित्य महामंडळ व संमेलनाच्या अध्यक्षांना चहापानासाठी बोलावून सत्कार केला, यातच सगळे खूश. साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठाचा राजकीय वापर उघडपणे झाला. साहित्य संमेलनात गर्दी होईल काय? असे मी आयोजक संजय नहार यांना विचारले. विज्ञान भवन ओसंडून वाहील व ताल कटोरा मैदानही भरेल, इतके लोक नक्कीच येतील असे त्यांनी सांगितले. दिल्लीत केंद्रीय स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणारे पाच हजारांवर विद्यार्थी आहेत व ते सर्व संमेलनाच्या कार्यात सक्रिय सहभागी आहेत. नहार यांनी संमेलन यशस्वी होण्यासाठी अपार मेहनत घेतली, पण संमेलनाआधी एकनाथ शिंदे यांना महादजी शिंदे यांच्या नावाने पुरस्कार देण्याचा घोळ घालून लोकांची नाराजी ओढवून घेतली. शिंदे यांना साहित्य संमेलनाच्या बॅनरखाली महादजी यांच्या नावाने पुरस्कार दिला याबाबत मराठी साहित्य महामंडळ अंधारात होते. महादजींचा पुरस्कार हा सरहद संस्थेचा व्यक्तिगत पुरस्कार. त्यामुळे तो कोणाला द्यायचा हा त्यांचा प्रश्न, पण एकनाथ शिंदे यांची कर्तबगारी काय? हा प्रश्न महादजींच्या नावाने पुरस्कार देणाऱ्यांना पडला नाही. महादजी शिंदे हे दिल्लीपुढे झुकणारे नव्हते, तर दिल्लीचे तख्त राखणारे मराठा योद्धा होते. पानिपतच्या युद्धातही महादजी यांनी पराम गाजवला. महादजी यांनी दोनवेळा दिल्ली जिंकली. लाल किल्ल्यास वेढा घातला. दिल्लीच्या बादशहाला पळवून लावले. शिंदे-होळकरांच्या अटी-शर्तींवर तेव्हा दिल्लीचा बादशहा राज्य करीत होता. हा इतिहास पाहिला तर एकनाथ शिंदे हे पुरस्काराच्या प्रतिष्ठेत व चौकटीत कोठेच बसत नाहीत. त्यामुळे दिल्लीपुढे सतत झुकणाऱ्यांना व त्यास `उठाव’ किंवा `बंड’ म्हणणाऱ्यांना असे पुरस्कार देणे ही साहित्य संमेलनातली घुसखोरी आहे. एकाही साहित्यिकाने त्याचा निषेध केला नाही, पण जेथे संमेलनच राजकारण्यांच्या व सत्ताधाऱ्यांच्या हाती गेले तेथे दोष कोणाला द्यायचा!
श्रोतेही घटले
मराठी साहित्य संमेलनात श्रोते व ग्रंथ विक्रीचे उत्पन्न दोन्ही मिळणे दुरापास्त झाले आहे. डॉ. तारा भवाळकर या दिल्लीतील साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा झाल्या ते योग्यच आहे. ”साहित्यिकांवर भयाचे सावट नको. लोकशाहीच्या दोन बाजू असतात. ऐकणे आणि ऐकवणे,” असे विचार डॉ. तारा भवाळकर यांनी मांडले, पण आज भयाचे सावट कुणावर नाही? हा प्रश्न आहे व सरकारशी तडजोडी करून कृपादान मिळविण्याच्या रांगेत कलावंत आणि साहित्यिक सगळ्यात पुढे. तसे नसते तर साहित्य संमेलनाच्या मंचावर एकनाथ शिंदे यांना पुरस्कार देऊन सन्मान केला गेला नसता. या संमेलनाचे वैशिष्ट्य काय, तर नव्या संसदेपासून म्हणजे लोकशाहीच्या मंदिरापासून ग्रंथदिंडी निघाली. ज्या मंदिरापासून दिंडी निघाली ते मंदिर म्हणजे आज लोकशाहीचा कोंडवाडा बनले आहे व त्यामुळे सारा देश गुदमरला आहे. लेखक, कवी, कलावंत, व्यंगचित्रकार, स्टॅण्डअप कामेडियन यांच्यावर बंधने आहेत व सरकारविरुद्ध बोलण्याचे स्वातंत्र्य नाही असे बोलणाऱ्यांना व लिहिणाऱ्यांना सरळ तुरंगात पाठवले जाते. रशियात पूर्वी स्टालिन व आता पुतीन यांच्या काळात नेमके हेच घडत आहे.
मराठीची दुरवस्था
मराठी भाषेची विश्व आणि अखिल भारतीय संमेलने होतात, पण आज महाराष्ट्रात, मुंबईत मराठीची स्थिती काय आहे? मराठी भाषा प्राथमिक शाळांतून हद्दपार केली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या शाळाच बंद पडल्या. महाविद्यालयांतून मराठी वाड्मय मंडळाचे काम सुरू असे. ते थंडावले. मराठी ग्रंथसंग्रहालये बंद पडत आहेत. मुंबईसारख्या राजधानीच्या शहरात मराठी माणसाला श्वास घेणे कठीण झाले. मराठी म्हणून त्यांना मुंबईतच घरे नाकारली जात आहेत. महाराष्ट्रातले बहुसंख्य उद्योग सरळ परराज्यांत पळवले व ज्यांनी हे पाप केले ते सर्व राज्यकर्ते दिल्लीतील अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे मानकरी. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला हे चांगलेच झाले. ही भाषा छत्रपती शिवरायांचीसुद्धा होती, पण मराठी भाषेतल्या मर्दपणाची जीभ जणू छाटून टाकली. त्यामुळे महाराष्ट्राचा परखडपणा संपला. बेळगावातला मराठी माणूस त्यांच्या अस्तित्वासाठी 70 वर्षे लढतो आहे. आता महाराष्ट्रातही तोच अस्तित्वाचा लढा सुरू आहे. मराठी माणूस व महाराष्ट्राला कमजोर करण्याचे प्रत्येक कारस्थान मराठी राज्यकर्त्यांच्या मदतीनेच सुरू आहे. दिल्लीतले मराठी साहित्य संमेलन त्यामुळे फक्त देखावा ठरते. राजकारण चालतच राहील, पण मराठी भाषा व संस्कृती टिकायला हवी. मराठी भाषा सागरासारखी खोल, असे ज्ञानेश्वरांनी म्हटले. त्यासाठी मराठी भाषेच्या खोल डोहात उतरायला हवे.
अंगावर पाणी उडेल म्हणून किनाऱ्यावर उभे राहणारे मराठी साहित्यिक व कलावंत जोपर्यंत आहेत, तोपर्यंत मराठी भाषेची गंगा प्रयागराजच्या गंगेइतकीच गढूळ झालेली असेल. साहित्य संमेलनाचे राष्ट्रीय महाकुंभ येतील व जातील.
ज्यांच्या हाती लेखणी आहे त्यांनी भूमिका घेतली तरच महाराष्ट्राचे मराठीपण टिकेल.
Twitter – @rautsanjay61
Gmail- [email protected]
