स्वच्छ आणि दहशतमुक्त महाराष्ट्र घडविण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे स्वप्न आहे. पण दुसरीकडे यांच्याच पक्षातील आमदार हे मंदिराच्या पुजाऱ्याचे घर पाडायला निघालेत, अल्पसंख्याक कुटुंबाला उद्ध्वस्त करण्याचा डाव भाजपाचे आमदार सर्रासपणे करत आहेत. ही बाब अतिशय गंभीर असून, आम्ही याबाबत मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारणार आहोत, असे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे जालन्याचे संपर्कप्रमुख, माजी आमदार शिवाजी चोथे आणि राहुरीचे माजी आमदार प्राजक्त तनपुरे यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये सांगितले.
यावेळी अ‍ॅड. अभिषेक भगत, अ‍ॅड. विजय भगत यांच्यासह देवस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते. माजी आमदार चौथे म्हणाले, एकीकडे मुख्यमंत्र्यांना दहशतमुक्त महाराष्ट्र हवा आहे. मात्र, यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी बुऱ्हाणनगर येथील रेणुकामाता मंदिराचे पुजारी अ‍ॅड. अभिषेक भगत यांनी बांधलेले सांस्कृतिक भवन हे अतिक्रमणात असल्याचे दाखवून पाडले आहे. वास्तविक पाहता गेल्या 40 वर्षांपासून कर्डिले व त्यांचे अंतर्गत वाद आहेत; पण एवढ्या टोकाला जाणे योग्य नाही. या अगोदर आपणही त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यांना जुळवून घ्यायचे नाही असे दिसले, असा आरोप चोथे यांनी केला.
वास्तविक नोटीस बजावून कारवाई करायला हवी होती. मात्र, तसे न करता कारवाई करून अन्याय केला आहे. अशापद्धतीने सत्तेचा वापर होणार असेल तर मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही. याबाबत आपण मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटणार आहोत. अल्पसंख्यांक कुटुंब उद्ध्वस्त करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे, असा आरोप करत अभिषेक भगत यांना काही झाले तर याला जबाबदार भाजपाचे आमदार शिवाजीराव कर्डिले राहतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
असा होता आदेश
या भवनासंदर्भात उपविभागीय अधिकारी सुधीर पाटील यांनी सदर ठिकाणी जे काही मंजूर रेखांकन आराखडे आहेत व अस्तित्वात असलेले बांधकाम याची पडताळणी करावी. पथकाने मंजूर बांधकाम आराखड्याव्यतिरिक्त झालेले अनधिकृत बांधकाम आजच्या आज काढून अहवाल सादर करावा, असे आदेशात म्हटले होते.
सत्ताधाऱ्यांना सत्तेची मस्ती आली आहे – तनपुरे
प्राजक्त तनपुरे म्हणाले, एकीकडे हिंदुत्वाचा विषय घ्यायचा व दुसरीकडे मात्र हिंदूंचे मंदिर राखणारा पुजारीच जर अशा संकटामध्ये सापडला असेल तर आता न्याय मागायचा कोणाकडे, हा प्रश्न आहे. सत्ताधाऱ्यांना आपल्या सत्तेची मस्ती आता आली आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही. नोटीस न देता बांधकाम पाडलेच कसे? याबाबत आम्ही न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
