मुख्यमंत्री असताना एकनाथ शिंदे यांनी जालन्यातील खरपूडी प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून सरकारी दरात त्याच्या किंमती कैकपटीने वाढवून सरकारला 900 कोटी रुपयांना चुना लावण्यात आला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या निर्णयाची चौकशी करण्याचे आदेश सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना दिल्याने एकच खळबळ उडाली आहे.
जालना जिल्ह्यातील खरपूडी येथे सिडकोचा प्रकल्प येणार असल्याची चर्चा होती. त्यामुळे खरपुडी परिसरात अचानक जमिनीचे भाव गगनाला भिडले होते. अनेक भूमाफियांनी खरपुडी परिसरातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकत घेतल्या. मात्र 2019 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अर्नस्ट अँड यंग’ या स्वयंसेवी संस्थेने दिलेल्या अहवालावरून हा प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. 31 जुलै 2019 रोजी या निर्णयावर सरकारी मोहोर उठवण्यात आली. ‘अर्नस्ट अँड यंग’ या संस्थेने हा प्रकल्प व्यवहार्य नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर 2023 मध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होताच रद्द करण्यात आलेल्या या प्रकल्पाला पुन्हा जिवंत करण्यात आले. सरकारी अधिसूचना निघाल्यानंतर प्रकल्पासाठी भूसंपादनही सुरू झाले. 1.66 कोटी रुपये प्रति एकर दराने 500 कोटी रुपयांच्या मावेजाची खिरापतही वाटण्यात आली.
शिवसेनेचे (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) माजी आमदार संतोष सांबरे यांनी या जमीन घोटाळ्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली. या घोटाळय़ाची चौकशी करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली होती. या मागणीची दखल घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना खरपुडी प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. 2019 मध्ये व्यवहार्य नसलेला हा प्रकल्प 2023 मध्ये अचानक कसा व्यवहार्य झाला? शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी किमतीत घेऊन सरकारला त्या कैकपटीने जास्त किमतीत विकण्यात आल्या. या संपुर्ण प्रकल्पात 900 कोटी रुपयांचा चुना सरकारला लावण्यात आला असल्याचे माजी आमदार सांबरे यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते.
धान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी नुकतेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून खरपूडी प्रकल्प राबवण्याचा घेण्यात आलेला निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती.
अधिकारी, भूमाफिया आणि केपीएमजी कंपनीने संगनमत करून बोगस अहवाल तयार केला. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करून त्याच जमिनी चढ्या भावाने सरकारला विकून कोट्यवधींचा गोलमाल करण्यात आला. या चौकशीत अनेकांचे पितळ उघडे पडणार आहे. – संतोष सांबरे, माजी आमदार
