राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून गरीब आणि गरजू रुग्णांवर उपचार केले जातात. पण याच योजनेचे 1 हजार 114 खासगी रुग्णालयाचे राज्य सरकारकडे 923 कोटी रुपये थकीत आहेत. महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून राज्यातील 2.8 कोटी कुटुबीयांना मोफत उपचार दिले जातात. पण गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्य सरकारने याचे पैसे या रुग्णालयांना दिलेच नाहियेत.
हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे. या योजनेसाठी राज्य सरकारने वर्षाला 3 हजार 100 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. पण जुलै 2024 पासून राज्य सरकारने अनेक खासगी रुग्णालयांना या योजनेचे पैसेच दिलेले नाहियेत. सरकारकडून या योजनेच्या माध्यमातून वर्षाला 5 लाख रुग्णांना लाभ दिला जातो, त्यासाठी सरकारला 1 हजार 800 कोटी रुपये खर्च येतोय.
उर्वरित निधी हा कर्मचाऱ्यांचा खर्च, एजंट्स आणि इतर ठिकाणी होतो. राज्य सरकारने आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 815.74 कोटी रुपयांची बिलं दिली आहेत. पण अजूनही खासगी रुग्णालयांना राज्य सरकारकडून 923.58 कोटी रुपयांची देणी बाकी आहेत.
नाव न सांगण्याच्या अटीवरून मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, पाठपुरावा करूनही अनेक रुग्णालयांची बिलं अद्याप दिलेली नाहियेत. या योजनेअंतर्गत राज्यातील 1792 रुग्णालयात उपचार होता. आणि यासाठी 1600 प्रकारची प्रक्रिया केल्या जातात. 1792पैकी 1144 रुग्णालयं ही खासगी आहेत. त्यांची बिलं न मिळाल्याने अनेक रुग्णालयांनी या योजनेअंतर्गत रुग्णांना दाखल करून घेण्यास नकार दिला आहे. काही रुग्णांना या खासगी रुग्णालयात फक्त राजकीय नेत्यांच्या मध्यस्थीमुळे दाखल करून घेतले आहे.
1 फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरोग्य विभागाची बैठक घेतली. त्यानुसार या योजनेअंतर्गत 2300 आणखी रुग्णालयं या योजनेअंतर्गत आणावी असे आदेश त्यांनी दिले. पण या योजनेचे पैसे लवकर मिळत नसल्याने शहरी भागातील अनेक रुग्णालय या योजनेअंतर्गत येण्यास नकार देतील अशी भिती आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हिंदुस्थान टाईम्सने याबाबत अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांच्यांशी संपर्क साधला. तेव्हा जैस्वाल म्हणाले की राज्यात जरा आर्थिक अडचण आहे पण या योजनेसाठी लवकारत लवकर निधी उपलब्ध केला जाईल असेही जैस्वाल म्हणाले.
