महायुती सरकारमध्ये असूनही सापत्न वागणूक मिळत असल्याची भावना मिंधे गटामध्ये निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार मिंधे गटाला एकामागून एक धक्के देत आहे. आज मिंधे आमदारांची वाय दर्जाची सुरक्षाच गृह विभागाने हटवली. त्यामुळे मिंधे गटात संताप व्यक्त होत आहे.
मिंधे गटाचे आमदार आणि काही नेत्यांना सरकारतर्फे वाय दर्जाची सुरक्षा पुरवण्यात आली होती. प्रत्येक आमदाराच्या गाडीच्या पुढे आणि मागे पोलिसांची गाडी असायची. त्याचप्रमाणे त्यांच्या निवासस्थानाबाहेरही सुरक्षेसाठी पोलीस ठेवले जायचे. ती सुरक्षा हटवण्यात आली असून यापुढे आमदाराबरोबर केवळ एकच सुरक्षा रक्षक असणार आहे.
आमदार आणि नेत्यांच्या सुरक्षेचा आढावा घेतल्यानंतर सुरक्षेत कपात करण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. केवळ मिंधे गटाचीच नव्हे तर भारतीय जनता पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील काही नेत्यांचीही सुरक्षा कमी करण्यात आली आहे. भाजप नेते रवींद्र चव्हाण, प्रताप चिखलीकर यांचा त्यात समावेश आहे. मिंधे सरकारच्या काळात मिंधे गटाचे आमदार आणि नेत्यांना वाय दर्जाची व्हीआयपी सुरक्षा पुरवण्यात आली होती.
मिंध्यांकडून सुरक्षेचा वापर मिरवायला
मिंधे गटाचे आमदार आणि नेते सुरक्षेचा लवाजमा घेऊन मिरवायचे. त्यांच्या जीविताला कोणताही धोका नसताना केवळ मिरवण्यासाठी अशा अनेक नेत्यांची सुरक्षा मिंधे सरकारच्या काळापासून कायम होती. मिंधे गटाच्या गल्लीबोळातील पदाधिकाऱ्यांनाही त्यावेळी सुरक्षारक्षक दिला गेला होता. विशेषकरून अन्य पक्षांमधून मिंधे गटात आलेल्या लोकांना अशी सुरक्षा पुरवली गेली होती. त्यातील अनेक लोकांवर तर पोलीस ठाण्यांमध्ये गुन्हेही नोंद होते. तरीही केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे त्यांना सुरक्षा पुरवण्यात आली होती.
व्हीआयपी आणि व्हीव्हीआयपींच्या सुरक्षेचा राज्य गुप्तहेर यंत्रणेकडून वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. त्यानंतर त्याचा अहवाल गृहखात्याला पाठवला जातो. सुरक्षा कमी करायची की वाढवायची, कोणत्या दर्जाची सुरक्षा पुरवायची याचा निर्णय त्या अहवालावरून घेतला जातो. मिंधे आमदारांची सुरक्षा हटवणे हा त्या प्रक्रियेचाच भाग असल्याचे गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. एखाद्याला विनाकारण सुरक्षा पुरवणे म्हणजे पोलीस तिथे अडकून ठेवल्यासारखे असते. त्याऐवजी तेच पोलीस इतर आवश्यक ठिकाणी सुरक्षेकरिता तैनात करता येऊ शकतात, अशी माहिती त्यांनी दिली.
