मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला असला तरी मराठी भाषा आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा मोठय़ा संकटात आहेत. दिल्ली येथे होणाऱ्या 98 व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मराठीसमोरील आव्हानांवर ठराव संमत करावे, अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळ आणि महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीने साहित्य महामंडळाला पत्र पाठवून केली.
राज्यात मराठी माध्यमाच्या सुमारे 14 हजार शाळा समूह शाळा करणाच्या नावावर बंद करून शिक्षक अतिरिक्त केले गेले. दहापेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाही, हे सरकारने सांगून झाल्यावरदेखील त्या बंद केल्या जात आहेत. परिणामी मोठय़ा संख्येने शाळाबाह्य मुले तयार होणे, शिक्षक बेरोजगार होणे आणि मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद करणे हे उद्योग सरकार रेटत आहे. याचा निषेध करत मराठी माध्यमाच्या बंद पडलेल्या शाळा सुरू करण्यासाठी व नव्याने बंद न होण्यासाठी तसेच आहेत त्या अनुदानित होण्यासाठी व मराठी माध्यमाच्या शाळांना परवानगी देण्यासाठी तशा मागण्या करणारे ठराव करण्यात यावेत अशी मागणी मराठीच्या व्यापक हितासाठी चळवळीचे संयोजक महाराष्ट्र सांस्पृतिक आघाडीतर्फे करण्यात आली.
राज्याच्या भाषा सल्लागार समितीने फेब्रुवारी 2022 मध्ये सरकारला सादर करून झालेले 56 पानांचे मूळ मराठी भाषा धोरण सरकारने काटछाट करून 12 पानी शासन निर्णयाच्या स्वरूपात जाहीर केले. मराठीच्या जतन, संवर्धनासाठी महत्त्वाच्या सर्व तरतुदी त्यातून गाळल्या गेल्या. त्यामुळे मूळ भाषा धोरण जाहीर करण्याचा ठराव करण्यात यावा.
मराठी भाषा सक्तीचा ठराव
सर्व बोर्डांत मराठी भाषा विषय बारावीपर्यंत सक्तीचा करण्याची दुरुस्ती संबंधित कायद्यात करण्यात यावी, असा ठराव करण्यात यावा. मराठी भाषा विषय सर्व ज्ञानशाखांसाठी पदवीपर्यंत उपलब्ध करावा, यासाठीच्या ठरावाचीही मागणी करण्यात आली आहे.
