राज्य सरकारच्या जमा खर्चात नसलेला ताळमेळ आणि राज्याच्या तिजोरीवरील वाढत्या आर्थिक ताणामुळे उत्पन्नाचे स्रोत वाढवण्याची शिफारस भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापालांनी (कॅग) केली आहे. विविध लोकप्रिय योजनांमुळे आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. सध्या राज्याची एकूणच आर्थिक परिस्थिती पाहिली तर राजकोषीय तूट थेट दोन लाख कोटी रुपयांवर जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे यंदाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात कठोर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
अर्थसंकल्पीय तरतूद 100 टक्के जाहीर केल्यास चालू आर्थिक वर्षात राज्याची वित्तीय तूट अंदाजे एक लाख दहा हजार कोटी रुपयांवरून दोन लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थसंकल्पीय वर्षातील उर्वरित कालावधीसाठी खर्च नियंत्रित करून ही तूट काही प्रमाणात भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मात्र त्यापूर्वी वित्त खात्याने परिपत्रक जारी करून खर्च 70 ते 95 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
वित्तीय तूट
यंदा सुमारे पाच लाख दहा हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे, पण खर्चात कपात केली तरच वित्तीय तूट कमी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. खर्चात सुमारे 20 टक्के कपात केली तरच उत्पन्न खर्चातील तफावत कमी करता येणार आहे.
तरतुदीपेक्षा खर्च अधिक
लाडकी बहीण आणि शिवभोजन थाळीमुळे चालू आर्थिक वर्षासाठी 6.69 हजार कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केल्यानंतरही हिवाळी अधिवेशनात एक लाख 30 हजार कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्यांद्वारे सरकारला निधी उभारावा लागला. सरकारने 12 फेब्रुवारीपर्यंत 8.23 हजार कोटींच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी 6.18 हजार कोटी वितरित केले आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्षात 3.86 हजार कोटी खर्च झाला आहे. म्हणजे अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या 46.81 टक्के खर्च झाला.
खर्च नियंत्रित
अर्थसंकल्पीय वर्षात खर्च नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अर्थसंकल्पाच्या 80 ते 85 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. बांधकाम व गुंतवणुकीवरील खर्च 70 टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवल्यास भांडवली खर्चात मोठी घट होण्याची चिन्हे आहेत.
आमदार निधीला सूट
जादा वेळेचा भत्ता, टेलिफोन, पाण्याची बिले आदी खर्चात वीस टक्के कपात करण्यात आली असली तरी जिल्हा वार्षिक योजना, केंद्र पुरस्कृत योजनांचे अनुदान, आमदार विकास निधीला सूट देण्यात आली आहे.
