>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन (निवृत्त)
चीन-पाकिस्तान अभद्र सागरी युतीमुळे भारतासमोर मोठे भौगोलिक- राजकीय आव्हान (जिओ पॉलिटिकल चॅलेंज) उभे राहिले आहे. भारताने आप्रिâका व मध्यपूर्व क्षेत्राशी जोडणार्‍या अरबी समुद्रात आपली सामरिक नौसेना स्थिती मजबूत करायला हवी. ओमान आणि संयुक्त अरबअमिराती यांसारख्या प्रादेशिक शक्तींसोबत भागीदारी वाढवायला हवी. तरच आपल्याला चीन-पाकिस्तान अभद्र सागरी युतीला परिणामकारक शह देता येईल.
विशाल निळ्या सागरावर वर्चस्व गाजवणारी नौसेना (ब्ल्यू वॉटर नेव्ही) होण्याच्या भारतीय महत्त्वाकांक्षेला हादरा देणारी घटना म्हणजे; चिनी नौसेना आणि पाकिस्तानी नौसेना यांची अभद्र युती. या युतीमुळे हिंद महासागरासंबंधी भारतीय धोरणाला थेट आव्हान मिळाले आहे. चीन आणि पाक नौदल आघाडीचा हा पॉवर प्ले भारताच्या आधुनिक नौसेनेला सामरिकदृष्ट्या आपत्तीजनक (स्ट्रटेजिक हिंडरन्स) ठरणार आहे.
मागील काही वर्षांत लष्करापेक्षा सागरी क्षेत्रात चीन व पाकिस्तानमधील भागीदारी अधिकच मजबूत झाली आहे. दोन्ही देश संयुक्त लष्करी सराव आणि नौसेनासंबंधी समन्वयी प्रशिक्षण कारवाया करीत असतात. पाकिस्तानी नौदलाच्या ताफ्यात सुधारणा (अपग्रेडेशन) करण्यासाठी चीन सर्वंकष मदत करीत आहे. या सागरी युतीच्या माध्यमातून हिंद महासागर क्षेत्रातील (इंडियन ओशन रिजन) सागरी शक्ती संतुलन बदलण्यासाठी तो हे करतो आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून पाहिले असता भारतासाठी ही एक गंभीर चिंतेची बाब आहे. अशा बदलत्या संतुलनाचा प्रत्यक्ष सामरिक परिणाम भारताची सागरी सुरक्षा, ऊर्जापूर्ती मार्ग आणि क्षेत्रीय प्रभावावर होतो.
2020 मध्ये सुरू झालेल्या `सी गार्डियन संयुक्त प्रशिक्षण सराव’ मालिकेने चीन-पाकिस्तान संयुक्त नौसेना सरावाचा ओनामा झाला. या सरावाच्या माध्यमातून चीनने पाक नौसेनेला प्रगत सागरी आणि हवाई कारवायांचे प्रशिक्षण दिले. चीन तैवानच्या आखातात जी नेव्हल ऑपरेशन्स करणार आहे त्याच धर्तीवर हे प्रशिक्षण देण्यात येते. या प्रशिक्षणाचा केंद्रिंबदू लक्षात घेतला तर या दोघांमधली सामरिक भागीदारी किती खोलवर गेली आहे हे ध्यानात येते. चीन आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुधारित लष्करी व सागरी समन्वय भारताच्या, खास करून त्याच्या अरबी समुद्र आणि हिंद महासागरातील सागरी वर्चस्वाला देण्यात येणारे थेट आव्हान आहे, असे म्हटल्यास वावगे होणार नाही. अशा सरावांमुळे पाकिस्तानची लष्करी व सागरी तयारी आणि एकूणच सामरिक स्थिती यांना चालना मिळून भारताचे सागरी मार्ग धोक्यात येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
पाकिस्तानी नौसेनेच्या सागरी ताफ्याचे आधुनिकीकरण हा चीन आणि पाकिस्तानी नौदल सहकार्याचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. या अंतर्गत चीननी मे 2023 मध्ये पाकिस्तानला 054ए/पी प्रणालीच्या प्रकारच्या चार फ्रिगेडस् दिल्या आहेत. या सर्व फ्रिगेडस् जहाजावरून शत्रू जहाजांवर (शिप टू शिप) मारा करणार्‍या सीएम 302 आणि जहाजावरून हवेत (शिप टू एयर) मारा करणार्‍या एलवाय 80 क्षेपणास्त्रांनी सुसज्ज आहे. त्यामुळे पाक नौसेनेची लढाऊ क्षमता मोठ्या प्रमाणात बलशाली झाली आहे. ही जहाजे पाक नौसेनेचा कणा बनली आहेत. या व्यतिरिक्त चिनी देखरेखीखाली चार हँगोर क्लास पाणबुड्या कराचीच्या डॉकयार्डमध्ये आणि चार चीनमध्ये निर्माणाधीन आहेत. या पाणबुड्या प्रगत वायू प्रणोदक प्रणालींनी (एयर ब्रिंदिग इंजिन्स) सुसज्ज असल्यामुळे पाक नौसेनेची जलमग्न सहनशक्ती आणि गुप्तता (अंडर वॉटर अ‍ॅण्डयुरन्स अ‍ॅण्ड स्टेल्थ) मोठ्या प्रमाणात वृद्धिंगत झाली असून त्यामुळे भारतीय नौसेनेसमोर एक गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. एप्रिल 2024 मध्ये पहिल्या हँगोर क्लास पाणबुडीचे प्रक्षेपण होईल आणि 2028 पर्यंत आठही पाणबुड्या पाक नौसेनेत दाखल होतील. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन पाण्याखालील पाकिस्तानी युद्ध पर्यायांचा विस्तार करवतो आहे.
चीनद्वारा चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत कराचीपासून केवळ 60 किलोमिटर अंतरावर असलेल्या ग्वादर बंदराचा सर्वंकष विकास सुरू आहे. त्यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. इराणजवळील होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळ वसलेले ग्वादर बंदर सामरिकदृष्ट्या तेथील समुद्री मार्गावरील मोक्याचा चेक पॉइंट आहे. चीन आणि पाकिस्तान या दोघांसाठी हे बंदर म्हणजे एक सामजिक वरदान सिद्ध होत आहे. या बंदरामुळे चीनचा महत्त्वपूर्ण ऊर्जा पुरवठा मार्ग सुरक्षित झाला आहे. शिवाय हिंद महासागर क्षेत्रातील त्याचा प्रभाव वाढला आहे. ग्वादर बंदर पाकिस्तानसाठी एक लॉजिस्टिक आणि धोरणात्मक वरदान आहे. यामुळे तो भारत-इराण दरम्यानच्या भारतासाठी अत्यावश्यक असलेल्या सागरी ऊर्जा मार्गावर सामरिक वर्चस्व प्रस्थापित करू शकेल. चीन पाकिस्तानमधील सागरी युती भारतासाठी धोकादायक आहे. ग्वादर बंदर भारताची पश्चिम किनारपट्टी आणि प्रमुख सागरी वाहतूक मार्गावर असल्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षा आणि व्यापार हितांसाठी असलेला धोका वाढला आहे. ग्वादर बंदर चीनी नौसेनेचे `ऑपरेशनल बेस’ झाले आहे. सूत्रांनुसार आजमितीला तेथे चीनची सहा लढाऊ जहाज आणि दोन पाणबुड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत.
चीनशिवाय तुर्कस्तानही पाकिस्तानी नौसेनेच्या आधुनिकीकरणात व त्यांच्या शस्त्रागारात विविधता आणण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो आहे. 2018 मध्ये झालेल्या पाक-तुर्कस्तान करारांतर्गत पाकिस्तान तुर्कीकडून `मिलगेम क्लास कॉर्वेट्स’ (लढाऊ जहाज) घेणार आहे. सूत्रांनुसार ही प्रगत जहाजे 2025 पर्यंत पाकिस्तानी नौसेनेत दाखल होतील. त्यामुळे आधीच सक्षम होऊ घातलेल्या पाक सागरी रणनीतीचा नवा अध्याय सुरू होईल. चीनकडून मिळणारी ही जहाज सोडून पाकिस्तानी नौसेनेत 3६ कार्यरत फ्रंटलाइन कमिशन झालेली लढाऊ जहाजे आहेत. मात्र यात लहान गस्ती नौका (पेट्रोल बोटस्), सहाय्यक/सर्वेक्षण जहाज (स्मॉल सर्व्हेलन्स शिपस्) आणि भरपाई जहाजे (सप्लाय शिपस्) नाहीत. पाक नौसेनेचा असा विस्तार भारतासाठी डोकेदुखी बनून सागरी परिस्थिती अधिक जटिल बनवेल. चीनसह तुर्कस्तानशी झालेला पाकिस्तानचा सामरिक सागरी सहभाग, पाकचे बहुयुती धोरण (मल्टीस्टेट मल्टी डायमेन्शनल पॅक्टस्) भारतासाठी धोकादायक आहे. चीन-पाक-तुर्कीमधील अभद्र युती आणि सागरी धोरणाला शह देण्यासाठी भारताने सतर्क व लवचिक धोरण आखून क्षेत्रीय सागरी वर्चस्व राखण्याची गरज आहे.
भारताने 2025च्या सुरुवातीलाच आयएनएस सूरत (गायडेड मिसाईल डिस्ट्रॉयर), निलगिरी (स्टेल्थ फ्रिगेड) आणि वाघशीर (स्कॉर्पियन पाणबुडी) या तीन नव्याकोर्‍या लढाऊ जहाजांना एकसाथ भारतीय नौदलात सामील केले आहे. महत्त्वाची बाब ही की, वाढत्या आत्मनिर्भरतेंतर्गत हे तीनही प्लॅटफॉर्मस् संपूर्णपणे भारतात बांधले गेले आहेत. मागील दशकात भारतीय नौसेनेत 33 लढाऊ जहाजे आणि सात पाणबुड्यांचा समावेश करण्यात आला आणि हे कमिशिंनग भारतीय नौसेनेच्या आधुनिकीकरणाची ओळख करून देते. हिंद महासागर क्षेत्रातील चीन-पाकिस्तान अभद्र युती लक्षात घेऊन समतोल राखण्यासाठी भारताने अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलियासोबत चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (क्वाड) करार केला आहे. त्याचबरोबर तो इंडोनेशिया, व्हिएतनाम आणि श्रीलंका यांच्याशी केलेल्या ठोस सागरी करारांद्वारे हिंद महासागर क्षेत्र आणि दक्षिणपूर्व आशियात सागरी मुत्सद्देगिरीचा विस्तारही करतो आहे.
चीन-पाकिस्तान अभद्र सागरी युतीमुळे भारतासमोर मोठे भौगोलिक- राजकीय आव्हान (जिओ पॉलिटिकल चॅलेंज) उभे राहिले आहे. काही आर्थिक आणि तांत्रिक मुद्यांतर्गत पाकिस्तानी नौसेनेचे आधुनिकीकरण व प्रगती मर्यादित झाली असली तरी चीनच्या थेट सहभागामुळे या क्षेत्रातील सागरी शक्तीमध्ये असमतोल निर्माण झाला आहे. प्रगत नौसेना प्लॅटफॉर्म धोरणात्मक बंदर भागीदारी आणि सुधारित सहकार्य संबंधातील या बदलांकडे भारत दुर्लक्ष करू शकत नाही, ते करून चालणारही नाही. भारताने आप्रिâका व मध्यपूर्व क्षेत्राशी जोडणार्‍या अरबी समुद्रात आपली सामरिक नौसेना स्थिती मजबूत करायला हवी. ओमान आणि संयुक्त अरबअमिराती यांसारख्या प्रादेशिक शक्तींसोबत भागीदारी वाढवायला हवी. तरच आपल्याला चीन-पाकिस्तान अभद्र सागरी युतीला परिणामकारक शह देता येईल.
