बोगस कागदपत्रे सादर करत महारेरा प्रमाणपत्र मिळवलेल्या कल्याण, डोंबिवलीतील 65 इमारतींवर न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे साडेसहा हजार कुटुंबांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. इमारती उभ्या होईपर्यंत पालिका अधिकाऱ्यांनी बिल्डरांवर काहीच कारवाई केली नव्हती. त्यामुळे इमारती अधिकृत समजून नागरिकांनी कर्जे काढून घरे घेतली. मात्र आता बोगस रेरा नोंदणी केलेल्या इमारतीवर तोडक कारवाई होणार असल्याने हजारो कुटुंबांवर उद्ध्वस्त होण्याची भीती आहे.
बोगस महारेरा नोंदणी झालेल्या इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांनी कोट्यवधी रुपये गुंतवून घरे विकत घेतली होती. राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गृहकर्ज दिले, प्रधानमंत्री आवास योजनेचा लाभ मिळाला. पालिकेचा टॅक्सही भरला. मात्र आता ही घरे अनधिकृत असल्याचे सांगून न्यायालयाने इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. यावर डोंबिवली पूर्व आयरे रोड येथील ‘साई गॅलेक्सी’ इमारतीच्या रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात दंड आकारून घरे नियमित करण्यासाठी याचिका दाखल केली होती. मात्र ही याचिका फेटाळण्यात आली. त्यामुळे ‘साई गॅलेक्सी’ सह अन्य 65 इमारतींतील कुटुंबांवर रस्त्यावर येण्याची वेळ आली आहे.
सरकारला दुःख दिसत नाही
मध्यमवर्गीयांचे संसार उद्ध्वस्त करणारे बिल्डर, भ्रष्ट अधिकारी मोकाट आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री काहीच बोलत नाहीत. मराठी माणसांचा केवळ राजकारणासाठी उपयोग केला जातो. पण अडचणीत असलेल्या मराठी बांधवांकडे कुणीच पाहात नाही, अशी खंत पाणावलेल्या डोळ्यांनी गृहिणींनी व्यक्त केली.
रेरा नोंदणीसह सर्व परवानग्या पाहूनच आम्ही घरे घेतली आहेत. फक्त आमचीच नाही तर सरकारचीही फसवणूक झाली आहे. त्यामुळे सरकारने भूमाफिया, बिल्डर आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर कारवाई करून रहिवाशांवरील अन्याय थांबवावा. सर्वोच्च न्यायालयातही आम्ही दाद मागणार आहोत.
प्रणव पाटील, रोहन गमरे (रहिवासी)
