बेस्ट समिती नसल्यामुळे दर वाढवण्याचे अधिकार पालिका आयुक्त आणि बेस्ट महाव्यवस्थापकांकडे आहेत. पण बेस्टच्या तिकिटांचे दर वाढवून काही होणार नाही. त्याऐवजी बेस्टला देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम वाढवून द्या. अनुदानापोटी मिळालेली 1 हजार कोटींचे अनुदान हे अपुरे आहे. त्याऐवजी मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्टला 5 ते 6 हजार कोटींचे अनुदान तातडीने द्या, अशी मागणी बेस्ट कामगार सेनेचे अध्यक्ष सुहास सामंत यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे.
‘बेस्ट’ उपक्रम आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे बेस्ट प्रशासनाने अनुदान वाढवून देण्याची मागणी पालिकेकडे केली होती. मात्र, पालिकेने बेस्टला फक्त एक हजार कोटी रुपये देण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात केली आहे. या निधीमधून बेस्ट उपक्रम निवृत्त कर्मचाऱ्यांची देणी, नवीन बस खरेदी, वेतन, कर्ज परतफेड देणार आहे. दरम्यान, विद्युत बसगाडय़ांच्या खरेदीसाठी 15 व्या वित्त आयोगाकडून 1 हजार 992 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 1 हजार 742 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत तर उर्वरित 250 कोटी रुपये लवकरच बेस्ट उपक्रमाला देण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर, बेस्टच्या उत्पन्न वाढीसाठी तिकिटांच्या दरात वाढ करण्यासाठी बेस्ट प्रशासन हालचाली करत असल्याची चर्चा आहे. मात्र, बेस्टच्या तिकिटांच्या दरात वाढ करण्याऐवजी पालिकेने बेस्टला अनुदान वाढवून द्यावे, अशी मागणी बेस्ट कामगार सेनेने लावून धरली आहे.
पगार परिपत्रक उशिरा काढल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना पगाराची आगाऊ माहिती देण्यासाठी 15 तारखेच्या चार दिवसआधी परिपत्रक काढले जाते, मात्र आज दुपारपर्यंत ते काढले नसल्याने पगार वेळेवर होईल का, याबाबत कर्मचाऱ्यांत धाकधूक होती. परिपत्रक उशिरा काढल्याने कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाबद्दल संताप व्यक्त केला आहे.
