छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याच्या डागडुजीचे सरकारला अधिकार असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) देखरेखीखाली किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू ठेवण्याचे आदेश कल्याण जिल्हा न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच अन्य कोणत्याही पक्षकारांना कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा दुरुस्ती करण्यास मनाई केली असून दुरुस्तीच्या कामावर न्यायालय वॉच ठेवणार आहे.
दुर्गाडीच्या मालकी बाबत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य शासनाच्याच मालकीचा असल्याचे शिक्कामोर्तब पूर्वी केले होते. त्यास स्थगिती द्यावी या मागणीसाठी मजलिस-ए-मुशावरीन या मुस्लिम संघटनेने कल्याण जिल्हा कोर्टात धाव घेतली होती. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत दुर्गाडी किल्ला राज्य शासनाच्या मालकीचा असल्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली. न्यायालयाच्या स्टेटस्को आदेशाविरोधात ज्येष्ठ वकील भिकाजी साळवी व जयेश साळवी यांनी अर्ज दाखल केला. त्यावर सुनावणी घेतल्यानंतर कल्याण जिल्हा न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर.जी. वाघमारे यांनी दुर्गाडी किल्ल्याच्या दुरुस्तीचे काम सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दुर्गाडी किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मीयांचे प्रार्थनास्थळ असल्याचा दावा करत मजलिस-ए-मुशावरीन ट्रस्टने 1976 साली कल्याण दिवाणी न्यायालयात दुर्गाडीच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. मुस्लिम संघटनेच्या या दाव्याला दुर्गाडी देवी उत्सव समिती आणि काही हिंदू संघटनांनी आव्हान दिले होते. गेली 48 वर्षे हा न्यायालयीन लढा सुरू आहे. 2 जानेवारी रोजी न्यायालयाने दिलेला आदेश दुरुस्त केला असून आता किल्ल्याच्या डागडुजीचे काम पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
छायाचित्रे सादर करा
दुर्गाडीच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची छायाचित्रे न्यायालयात सादर करण्याचे आदेशदेखील दिले आहेत. तसेच दुरुस्तीचे काम सुरू असताना दोन समाजात तेढ निर्माण होऊ नये, शांततेत सर्व प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त पुरवण्याचे आदेशदेखील न्यायालयाने दिले असल्याची माहिती ज्येष्ठ वकिल जयेश साळवी यांनी दिली.
