कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू देऊ नका. शिक्षणात मुलांमध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव होता कामा नये, अशा शब्दांत आज सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला बजावले. तसेच शहरात राहत असलेल्या रोहिंग्या शरणार्थींना सरकारी शाळा आणि रुग्णालयात सर्व प्रकारच्या सुविधा देण्यात याव्यात असे निर्देशही दिले. रोहिंग्या शरणार्थींशी संबंधित मुद्दय़ांवरून रोहिंग्या ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्हच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्वेस यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती.
