![mumbai high court](https://www.saamana.com/wp-content/uploads/2024/04/mumbai-high-court--696x447.jpg)
शोभिवंत प्लॅस्टिकच्या फुलांमुळे प्रदूषणाला हातभार लागत असून अद्यापही केंद्र सरकारने त्यावर बंदी न घातल्याने हायकोर्टाने आज आश्चर्य व्यक्त केले. प्रदूषणकारी प्लॅस्टिकच्या फुलांवर अद्याप बंदी का नाही, प्लॅस्टिकच्या फुलांचा पुनर्वापर करता येईल का, असा सवाल करत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
सरकारने 8 मार्च 2022 रोजी प्लॅस्टिक बंदीची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळी 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिकवर बंदी लागू करताना प्लॅस्टिक फुलांचा त्यात समावेश करण्यात आला नाही. ही फुले 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीची असून पर्यावरणासाठी ही फुले धोकादायक आहेत असा दावा करत पुण्यातील ‘असोसिएशन ऑफ नॅचरल फ्लॉवर ग्रोव्हर्स’ या संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत हायकोर्टाने केंद्र सरकारला फैलावर घेत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास बजावले होते. त्यानुसार पर्यावरण वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाचे शास्त्रज्ञ सुरेंदर गुगलोत यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.
न्यायालय काय म्हणाले…
केंद्र सरकारला खात्री आहे का, प्लॅस्टिकच्या फुलांचा पुनर्वापर केला जाऊ शकतो? ते बायोडिग्रेडेबल आहेत का? ही फुले प्रतिबंधित वस्तूंच्या यादीत का नाहीत… अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत माहिती विचारली. या यादीत प्लॅस्टिकची फुले समाविष्ट केली जाऊ शकत नाहीत याची तुम्हाला खात्री आहे का? याबाबत न्यायालयाने याचिकाकर्त्या संस्थेलादेखील केंद्राच्या भूमिकेवर दोन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहपूब केली.
पर्यावरण विभागाच्या प्रतिज्ञापत्रात काय?
पर्यावरण विभागाने सादर केलल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की, केमिकल्स आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या तज्ञांच्या समितीने एकल वापराच्या 40 प्रतिबंधित प्लॅस्टिक वस्तूंची यादी बनवली होती. त्यात प्लॅस्टिकच्या फुलांचा समावेश केलेला नाही.
प्लॅस्टिक फुलांवर बंदी घालण्यासाठी वैज्ञानिक आधार नाही. त्यामुळे या फुलांचा बंदी घातलेल्या एकेरी वापराच्या प्लॅस्टिक वस्तूंच्या यादीत समावेश करण्यात आलेला नाही. प्लॅस्टिकच्या फुलांसाठी किमान 100 मायक्रॉन जाडी ठरवण्यात आली आहे. त्यामुळे, याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा असून त्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नाही.