>> पी. एच. दलाल
‘शासनच सर्व काही करेल व करावं’ असे तुणतुणे न वाजवता मराठी माणसानेही मराठी टिकविण्याचे कार्य केले पाहिजे. शासन केवळ कायदे करू शकते, पण फक्त त्याने उद्दिष्ट सफल होत नाही. ‘दुकानाच्या पाट्या मराठीतून लावा’ असा आदेश आला. पाट्या मराठीतून लागतील हो, पण त्या मराठीतून वाचता येणारी पिढी हळूहळू लुप्त होत आहे त्याचे काय? या दुर्दशेला शासनाची काही धोरणे निश्चितच जबाबदार आहेत, पण तसे म्हणून समाज स्वतःच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. आपली मुलं किमान दहावीपर्यंत मराठी माध्यमातून शिकविणे, घरीदारी सर्वत्र शुद्ध मराठी बोलणे, शासकीय कामकाजात मराठीचाच वापर करणे आपण करू शकतो ना?
मराठीच्या भवितव्यासाठी काहीतरी केले पाहिजे असं जर आपणास मनापासून वाटत असेल तर सर्वप्रथम काय आहे आजचे चित्र? कोणकोणत्या आव्हानांशी आपल्याला सामना करावा लागणार आहे, हेही निश्चित माहीत असायला हवे. बहुसंख्य पालकांनाच आपली मुलं मराठी माध्यमातून शिकविण्यात उत्साह नाही. अंधानुकरण, मराठी शाळांचा दर्जा व गुणवत्तेबाबत निर्माण झालेली साशंकता, मराठीच्या उपयोजितेवर निर्माण झालेले प्रश्नचिन्ह, संगणक, माहिती तंत्रज्ञान, विज्ञान यांची भाषा म्हणून मराठीला असलेल्या मर्यादा, इंग्रजीशिवाय प्रगतीच नाही हा गैरसमज, इंग्रजी शाळांचे बाह्य चकाचक रंगरूप, इंग्रजीतून शिकविणे म्हणजे प्रतिष्ठा, स्पर्धेसाठी इंग्रजीच हवी व गरीब लोकच मराठीतून शिकवतात ही लोकप्रिय अफवा इ. कारणांनी मराठीला आज घरघर लागली आहे हे लक्षात घेऊन यथाशक्ती, यथामती या कारणांचे निराकरण करण्यासाठी आपण खारीचा वाटा उचलणे अत्यावश्यक आहे.
केवळ मराठीच्या भवितव्यासाठी नाही, तर कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज म्हणतात, ‘‘भाषा मरता देशही मरतो, संस्कृतीचा ही दिवा विझे, गुलाम आणिक होऊन, आपुल्या प्रगतीचे शिर कापू नका.’’ यातील मर्म लक्षात घेऊन आपण सज्ज व्हायला हवे. केवळ चिंता व्यक्त करून वा शासनावर सर्व जबाबदारी टाकून निश्चिंत होता येणार नाही. मराठीच्या विकास विस्ताराची जबाबदारी माझीही आहे ही खूणगाठ प्रत्येक मराठी भाषिकाने मनाशी बांधली पाहिजे, अन्यथा संत तुकाराम महाराज म्हणतात त्याप्रमाणे ‘जो दुसऱ्यावरी विश्वासला, त्याचा कार्यभाग बुडाला!’ अशी वेळ यायची. मराठीच्या शब्दाशब्दांत प्रचंड सामर्थ्य आहे. म्हणूनच कुसुमाग्रज आवाहन करतात, ‘‘सूर्यफुलांचा दिव्य वारसा, प्रिय पुत्रांनो तुम्हा मिळे, काळोखाचे करून पूजन, घुबडांचे व्रत वस्तू नका, परभाषेतही व्हा पारंगत, ज्ञानसाधना करा तरी, मायमराठी मरते इकडे, परकीचे पद चेपू नका.’’ हे लक्षात घेऊन हा आत्मविश्वास मनामनात निर्माण करण्याचा प्रारंभ ‘मी’पासूनच करायला हवा. न्यूनगंड,मानसिक गुलामगिरी झिडकारून आज, आत्ता, ताबडतोब, जमेल तशी जबाबदारी आपण स्वीकारायला हवी.
‘लोका सांगे ब्रह्मज्ञान, आपण…’ असं होऊ नये म्हणून आत्मस्तुतीचा दोष पत्करून मी केलेले काही उपक्रम सांगतो. मी शिक्षक. मराठी निबंधाच्या वह्या तपासताना एका विद्यार्थ्याने अनेक वाक्यांत ‘चांगला’, ‘चांगली’, ‘चांगले’ हे एकच विशेषण वारंवार लिहिलेले मला आढळले. दुसऱ्या दिवशी मी वर्गातल्या फळ्यावर ‘त्याचे अक्षर चांगले आहे’, ‘तो देखावा चांगला आहे’, ‘स्वयंपाक चांगला झाला’, अशी काही वाक्ये लिहून ‘चांगला’ या शब्दाखाली तांबड्या खडूने रेष ओढली. मुलांना विचारले, या वाक्यात ‘चांगला’ या विशेषणाऐवजी दुसरे कोणते समर्पक विशेषण वापरता येईल? मुलांनी उत्तम प्रतिसाद दिला. अक्षर ‘चांगले’ऐवजी ‘सुवाच्य’,‘सुंदर’, ‘मोत्यासारखे’, ‘देखावा नयनरम्य’, ‘मनमोहक’, ‘आकर्षक’. स्वयंपाक ‘चविष्ट’, ‘रुचकर’, ‘स्वादिष्ट’ अशी अनेक विशेषणे मुलांनी सुचविली. तात्पर्य…मुलांचा शब्दसंग्रह समृद्ध केला म्हणजे त्यांना आपोआपच मराठीच्या सामर्थ्याची, सौंदर्याची जाणीव होईल. यातूनच उद्याचे शब्दप्रभू घडतील.
विद्यार्थ्यांना एखादा विषय देऊन त्यावर 10/15ओळी एकही इंग्रजी शब्द न वापरता लिहायला, बोलायला सांगितले. पालकांशी, मित्रांशी असेच एकही इंग्रजी शब्दाचे ठिगळ न लावता बोलण्याची सवय लावली. थोडक्यात, ‘शासनच सर्व काही करेल व करावं’ असे तुणतुणे न वाजवता मराठी माणसानेही मराठी टिकविण्याचे कार्य केले पाहिजे. शासन केवळ कायदे करू शकते, पण फक्त त्याने उद्दिष्ट सफल होत नाही. ‘दुकानाच्या पाट्या मराठीतून लावा’ असा आदेश आला. पाट्या मराठीतून लागतील हो, पण त्या मराठीतून वाचता येणारी पिढी हळूहळू लुप्त होत आहे त्याचे काय? या दुर्दशेला शासनाची काही धोरणे निश्चितच जबाबदार आहेत, पण तसे म्हणून समाज स्वतःच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
आपली मुलं किमान दहावीपर्यंत मराठी माध्यमातून शिकविणे, घरीदारी सर्वत्र शुद्ध मराठी बोलणे, शासकीय कामकाजात मराठीचाच वापर करणे आपण करू शकतो ना? लेखक, कवी, वत्ते यांनीही मराठीचा विकास विस्तार करण्यासाठी जन प्रबोधनाचे व्रत स्वीकारायला हवे. नागरिकांनी लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणला पाहिजे. याशिवाय मराठीच्या उत्कर्षासाठी शासनानेच केलेल्या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नसेल तर शासनाच्या लक्षात आणून द्यायला हवे. याबाबत मी काय केले ते सांगतो. मराठीतले लेखनदोष दूर करण्यासाठी नियुक्त तज्ञ समितीच्या शिफारसी राज्य शासनाने स्वीकारून 6 नोव्हेंबर 2009 आणि 2022 मध्ये एका आदेशान्वये पद् धत, उद् देश अशी तोडाक्षरपद्धत न वापरता पूर्वीप्रमाणे ‘पद्धत’, ‘उद्देश’ असे लिहावे. तसेच, गाठयुक्त ‘श’ न लिहिता देठयुक्त वापरावा, ‘ल’ असा हिंदीप्रमाणे न लिहिता पाकळीयुक्त पूर्वीप्रमाणे लिहावा असे आदेश काढले. तसेच सर्वांसाठी हे नियम पाळणे सक्तीचे केले. तथापि दुर्दैवाने शासनाच्याच अधीन असलेल्या पाठ्यपुस्तक मंडळाने, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाने साफ दुर्लक्ष केले. ही बाब जागृत मराठीप्रेमी म्हणून मी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी त्यावर वृत्तपत्रांतून लेख लिहिले. शासन आपल्याच कायद्यांची अंमलबजावणी करीत नसेल तर त्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करणे हेही मराठीच्या भवितव्यासाठी आवश्यक आहे.
आजचे युग हे संगणकाचे, माहिती तंत्रज्ञानाचे युग आहे. संगणकाचा वापर शालेय विद्यार्थ्यांपासून सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सुदैवाने आता मराठी विकीपीडिया व युनिकोडमध्येही मराठीचा सहजसुलभ वापर करता येतोय. त्यातील ज्ञानभांडार अधिक समृद्ध, दर्जेदार करण्यासाठी विविध दर्जेदार, ज्ञानयुक्त माहिती लिहून त्यात भर टाकली पाहिजे. त्याने हवी ती माहिती, ज्ञान मराठीतूनही सहज उपलब्ध होऊन केवळ त्यासाठी इंग्रजी भाषेच्या कुबड्या वापरण्याची गरज भासणार नाही. आवश्यकता आहे ती फक्त गुलामगिरीची मानसिकता झिडकारून स्वतः कार्यारंभ करण्याची. कारण उद्या फार उशीर झालेला असेल!
