छत्तीसगड कथित दारू घोटाळ्यातील आरोपी आयएएस अधिकाऱ्याला जामीन मंजूर करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) फटकारलं आहे. पीएमएलएच्या तरतुदींचा गैरवापर एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्यासाठी करता येणार नाही, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
छत्तीसगडमधील कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित पीएमएलए प्रकरणातील एका आरोपीच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती अभय एस ओक आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती. यावेळी सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश ओक म्हणाले की, ”आरोपीला 8 ऑगस्ट 2024 रोजी अटक करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून तो कोठडीत आहे. मात्र उच्च न्यायालयाने तक्रारीची दखल घेत सत्र न्यायालयाचा आदेश रद्द केला होता.”
लाईव्ह लॉच्या वृत्तानुसार, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती ओक यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीवर भाष्य करत म्हटलं की, “पीएमएलएची संकल्पना अशी असू शकत नाही की, एखाद्या व्यक्तीला एक नाही तर दुसऱ्या कारणाने तुरुंगातच ठेवायचं. मी तुम्हाला स्पष्टपणे सांगतोय, 498अ प्रकरणांमध्ये काय झालं, जर ईडीचा हाच दृष्टिकोन असेल तर हा खूप गंभीर गुन्हा आहे. आदेश रद्द झाल्यानंतरही एखाद्या व्यक्तीला तुरुंगात ठेवण्याची प्रवृत्ती असेल, तर याला काय म्हणायचं?
यावेळी ईडीकडून न्यायालयात उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस राजू खंडपीठासमोर बोलताना म्हणाले की, ”कोणताही गुन्हा घडलाच नाही, म्हणून नाही तर, सरकारची मान्यता घेतली गेली नव्हती, या कारणावरून नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आली.” यावर न्यायमूर्ती ओक म्हणाले की, “आपण कोणत्या प्रकारचे संकेत देत आहेत? नोटिझन्स ऑर्डर रद्द करण्यात आली आहे, ती कोणत्याही कारणास्तव असो आणि ती व्यक्ती ऑगस्ट 2024 पासून ताब्यात आहे. हे सर्व काय आहे?” आरोपीला जामीन मंजूर करताना खंडपीठाने म्हटले की, नोटिझन्स ऑर्डर रद्द झाल्यानंतर आरोपीला तुरुंगात ठेवता येणार नाही.
