मोठा गाजावाजा करत केंद्र आणि राज्य सरकारने मागेल त्याला घर योजनेची घोषणा केली. मात्र ही योजना किती फसवी आहे याचा प्रत्यय शहापूर तालुक्यातील गावागावांत पाहायला मिळत आहे. प्रधानमंत्री आवास आणि शबरी घरकुल योजनेतून शहापूर तालुक्यात 15 हजार घरकुले मंजूर झाली. यातील काहींना 15 हजारांचा पहिला हप्ता मिळाला. यातून घरांच्या भिंती उभ्या राहिल्या मात्र पाच महिन्यांपासून दुसरा हप्ता मिळालेला नाही. त्यामुळे घरे उघडी, बोडकी पडली आहेत. निधीबाबत अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत असल्याने घराच्या छपरासाठी पैसे कुठून आणायचे या विवंचनेत आदिवासी कुटुंबीय आहेत.
शहापूर तालुक्यातील 15 हजारांहून अधिक आदिवासी कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजना, शबरी घरकुल योजनेसह अन्य योजनेंतर्गत घरकुलासाठी 1 लाख 20 हजार रुपये अर्थसहाय्य मंजूर झाले होते. विहिगाव, माळ परिसरातील काही लाभार्थ्यांना पहिला हप्तादेखील मिळालेला नाही. पाच महिन्यांपूर्वी काहींना 15000 रुपयांचा पहिला हप्ता मिळाला. त्यामुळे या रकमेत घराच्या कामाला सुरुवात करण्यात आली होती. घराचे अर्धवट काम झाल्यावर उर्वरित कामासाठी पहिला व दुसरा हप्ता मिळावा यासाठी तालुक्यातील अनेक कुटुंबे पाच महिने पंचायत समिती कार्यालयात फेऱ्या मारत आहेत. परंतु अधिकारी उडवाउडवीची उत्तर देत आहेत.
पावसाळ्याचे टेन्शन
शहापूर तालुक्यातील 110 ग्रामपंचायती आहेत. दऱ्याखोऱ्यांत राहणाऱ्या आदिवासी पाड्यातील घरकुल योजनेचा घरकुलासाठी मंजूर निधीचा दुसरा हप्ता पाच महिने उलटूनदेखील जमा झाला नाही. पावसाळ्यापूर्वी नवीन वास्तूत प्रवेश करण्याचे कुटुंबाचे स्वप्न अर्धवट राहणार आहे.
घराचे बजेट आवाक्याबाहेर
वाढत्या महागाईमुळे बांधकामासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या किमती गगनाला भिडत आहेत. त्यामुळे दुसरा हप्ता मिळण्यासाठी होत असलेला उशीर यामुळे घराचे बजेट आवाक्याबाहेर गेले आहे. अनेकांनी कर्ज काढून घराचे काम सुरू केले आहे. अनुदानासाठी अरुण विशे या अधिकाऱ्यांना संपर्क करूनही ते दाद देत नसल्याने लाभार्थी हवालदिल झाले आहेत.
