‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे महिलांची मते मिळवून महायुती बहुमताने सत्तेवर आली. मात्र आता खुर्ची मिळाल्यानंतर ही योजनाच बंद करण्याची सरकारची कारस्थाने सुरू आहेत. तिजोरीवरील भाराबरोबर त्यामागे अनेक कारणे सांगितली जात आहेत. पण त्यामागची खरी गोम वेगळीच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची ‘लखपती दीदी योजना’ रेटण्यासाठीच महायुतीला लाडकी बहीण सवतीची झाल्याचे सांगितले जात आहे.
‘लखपती दीदी योजना’ ही पंतप्रधान मोदींच्या संकल्पनेतून सुरू करण्यात आली आहे. ज्या महिलांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा जास्त आहे त्यांना ‘लखपती दीदी’ म्हटले जाते. राज्यात एक कोटी लखपती दीदी करण्याचा संकल्प मोदींच्या आदेशावरून मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सोडला आहे.
बीकेसी येथे आयोजित ‘महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन- 2025’ चे उद्घाटन आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. राज्यभरातील बचत गटांकडून बनवण्यात येणाऱ्या वस्तूंना हक्काची बाजारपेठ मिळावी यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर दहा जिल्ह्यांत दहा आलिशान मॉल उभारण्याची घोषणा यावेळी केली. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. ‘लाडकी बहीण योजना’ बंद करून त्या योजनेचा निधी लखपती दीदींसाठी वळवायचा आणि मोदींची योजना यशस्वी करायची असे फडणवीसांचे नियोजन असल्याची चर्चा आहे.
मार्चपर्यंत 25 लाख महिलांना लखपती करण्याचे टार्गेट
राज्यात सध्या 11 लाख लखपती दीदी आहेत. मार्चपर्यंत 25 लाख महिलांना लखपती दीदी करण्याचा फडणवीस यांचा मानस आहे. राज्याच्या तिजोरीवर दोन लाख कोटींचा बोजा असल्याने त्या परिस्थितीत ही योजना वेगाने पुढे नेता येणे अशक्य आहे. त्यामुळेच ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या काही ना काही कारणांवरून कमी करत तो निधी ‘लखपती दीदी’साठी वळवण्याचे महायुती सरकारचे प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा आहे.
